Free Ration Scheme: भारत सरकार द्वारा राशन कार्ड से संबंधित नियमों में समय-समय पर बदलाव किया जाता है ताकि योजनाओं का लाभ सही और जरूरतमंद लोगों तक पहुँच सके. 15 फरवरी 2025 से राशन कार्ड के लिए एक नया नियम लागू होगा जो कि ई-केवाईसी को अनिवार्य करेगा. इस लेख में हम इस नए नियम की विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे.
नए नियम की मुख्य विशेषताएँ
नए नियम के अंतर्गत, सभी राशन कार्ड धारकों को अपना ई-केवाईसी अपडेट करना अनिवार्य होगा. जिन लोगों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की होगी, उनके राशन कार्ड निलंबित या रद्द किए जा सकते हैं. यह कदम उन लोगों को छानने के लिए उठाया जा रहा है जो सरकारी मानदंडों के अनुसार पात्र नहीं हैं.
किन लोगों पर लागू होगा नियम?
इस बदलाव से वे सभी लोग प्रभावित होंगे जिन्होंने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं करवाया है. इसके अलावा, जो लोग सरकारी मानदंडों के अनुसार आर्थिक रूप से सक्षम माने जाते हैं और जिनके पास पर्याप्त संसाधन हैं, उन्हें योजना से बाहर किया जा सकता है.
ई-केवाईसी की प्रक्रिया और इसके लाभ
ई-केवाईसी प्रक्रिया में, लाभार्थी को अपने नजदीकी खाद्य आपूर्ति केंद्र में जाकर अपने आधार कार्ड के जरिए बॉयोमेट्रिक या ओटीपी आधारित सत्यापन कराना होता है. इस प्रक्रिया से फर्जी लाभार्थियों को चिन्हित कर हटाया जा सकता है, जिससे संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित होता है और पारदर्शिता में वृद्धि होती है.
सरकार के उठाए गए कदम
सरकार ने इस बदलाव को लागू करने के लिए व्यापक तैयारियाँ की हैं. डिजिटल वेरिफिकेशन के माध्यम से जानकारी को अपडेट करना, आधार से लिंक करना और प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच करना इन कदमों में शामिल हैं. इसके अलावा, ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना के तहत पोर्टेबिलिटी सुविधा भी दी जा रही है.
