Awas Yojana: केंद्रीय बजट के ताजा प्रावधानों के अनुसार, उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना-दो के तहत 350 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन प्राप्त होने की उम्मीद है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य के कम आय वर्ग के नागरिकों को स्वामित्व वाले मकान देना है. राज्य सरकार ने आने वाले पांच वर्षों में लगभग 15 से 20 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे उनका सपना साकार हो सके.
योजना की विशेषताएं
प्रधानमंत्री आवास योजना-दो के इस चरण में विशेष रूप से नौ लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है. इसमें विकास प्राधिकरण द्वारा ईडब्ल्यूएस (Economically Weaker Sections), एलआईजी (Low Income Groups), और एमआईजी (Middle Income Groups) श्रेणी के तहत मकान निर्मित किए जाएंगे. वहीं, जिनके पास अपनी भूमि है, उन्हें ढाई लाख रुपये तक की अनुदान राशि दी जाएगी. इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिकों और विधवा महिलाओं को क्रमशः 30 हजार और 20 हजार रुपये की विशेष सहायता प्रदान की जाएगी.
केंद्र और राज्य का सहयोग
केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए नवीनतम बजट में उत्तर प्रदेश के हिस्से में 350 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है, जो राज्य के आवासीय प्रोजेक्ट्स को गति प्रदान करेगा. इस बजटीय आवंटन से उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष तीन से चार लाख लोगों को मकान मिलने की संभावना है. पांच सालों के दौरान, इस योजना के तहत 15 से 20 लाख लोगों को मकान मिलने का अनुमान है, जो राज्य के विकास और नागरिकों की समृद्धि में योगदान देगा. (State Development and Citizen Prosperity)
