Illegal Colonies: हरियाणा सरकार ने अपने नए बजट में शहरी क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की महत्वपूर्ण घोषणा की है. इस नियमितीकरण प्रक्रिया से कम से कम 50 कॉलोनियों के वैधीकरण की उम्मीद है, जिससे हजारों निवासियों को मूलभूत नागरिक सुविधाएं जैसे कि सीवर, सड़क, पानी, स्ट्रीट लाइट और सामुदायिक भवन सुविधा कराई जा सकेंगी.
पिछले प्रयास और वर्तमान योजनाएँ
2023 में, हरियाणा सरकार ने 59 कॉलोनियों के नियमितीकरण का निर्णय लिया था और अब तक 81 कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है. नगर निगम द्वारा नगरीय क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया गया था जिसमें 320 से अधिक अवैध कॉलोनियां पाई गईं. इस विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर सरकार ने नियमितीकरण के नए प्रस्ताव तैयार किए हैं.
मुख्यमंत्री की घोषणा और इसके प्रभाव
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को बजट पेश करते हुए प्रदेश भर में अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण की घोषणा की. इस निर्णय से ग्रेटर फरीदाबाद और एनआईटी क्षेत्र जैसे बड़े शहरी इलाकों में फैली अवैध कॉलोनियों (illegal colonies in urban areas) में रह रहे हजारों लोगों को निवास स्थलों का वैधीकरण मिलेगा. यह उनके लिए न केवल सुविधाओं का मार्ग बढ़िया होगा, बल्कि उनकी संपत्तियों की वैधता को भी सुनिश्चित करेगा.
बल्लभगढ़ में विकास की नई योजना
बजट में बल्लभगढ़ बस अड्डे को आधुनिक बनाने की योजना की भी घोषणा की गई है. इसे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP model) मोड पर विकसित किया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं दी जा सकेंगी. इस आधुनिकीकरण से न केवल स्थानीय निवासियों को लाभ होगा बल्कि यह बल्लभगढ़ क्षेत्र के समग्र विकास में भी योगदान देगा.
