Action On Employee: उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या अब भी योगी सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है. इसमें वे कर्मचारी शामिल हैं जिन्हें कई बार अपनी चल अचल संपत्ति का ब्योरा देने की सूचना दी जा चुकी है. फिर भी वे मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी नहीं दे रहे हैं.
आदेशों की अवहेलना और परिणाम
इन कर्मचारियों को 28 फरवरी तक अपनी संपत्ति की जानकारी देनी थी. हालांकि, अगर वे दिसंबर 2025 तक जानकारी नहीं दे पाते हैं तो मार्च से उनके वेतन पर रोक (salary withholding) लग जाएगी. यह उन कर्मचारियों के लिए एक मुश्किल हालात बन गए है जिन्होंने अब तक आवश्यक जानकारी नहीं दी है.
उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर निर्देशों की अवहेलना
उत्तर प्रदेश में कुल 8,33,510 राज्य कर्मचारी हैं, जिनमें से 17% कर्मचारी अब तक अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दे पाए हैं. यह आंकड़ा यह दर्शाता है कि नियमों का पालन न करने वाले कर्मचारियों की संख्या अभी भी काफी बड़ी है.
मुख्य सचिव की प्रतिक्रिया और आदेश
मुख्य सचिव मनोज सिंह ने इस स्थिति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है. उन्होंने सभी विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि जो कर्मचारी अब तक इस निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें 28 फरवरी तक अपनी संपत्ति का ब्योरा दे देना चाहिए. नहीं तो मार्च से उनके वेतन पर रोक लगाई जाएगी.