पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर, सर्वे के साथ मिलेगा मनरेगा जॉब कार्ड PM Awas Yojana

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PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PM Awas Yojana) का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाने के लिए जिले में सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है. इस सर्वे के तहत योग्य लाभार्थियों की सूची तैयार कर मुख्यालय को भेजी जाएगी, जहां से जिलावार लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा.

मनरेगा से मिलेगा जॉब कार्ड

इस योजना के तहत जिन लाभार्थियों का नाम सूची में शामिल किया जाएगा. उन्हें सर्वे के दौरान ही मनरेगा (MGNREGA) जॉब कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा. ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर इस प्रक्रिया की जानकारी दी है और शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

90-95 दिनों का रोजगार सुनिश्चित

मनरेगा के तहत 90 से 95 दिनों के रोजगार का जॉब कार्ड अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाएगा. इससे लाभार्थियों को न केवल घर निर्माण में सहायता मिलेगी बल्कि वे अतिरिक्त रोजगार भी प्राप्त कर सकेंगे.

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जॉब कार्ड वितरण की प्रक्रिया

जिन परिवारों के पास पहले से जॉब कार्ड नहीं है. उन्हें ग्रामीण आवास सहायक और पंचायत रोजगार सेवक की उपस्थिति में प्रखंड स्तर पर कैंप लगाकर जॉब कार्ड जारी किए जाएंगे. यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित की जाएगी.

पीएम आवास योजना के विशेष सर्वेक्षण की समीक्षा

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पारदर्शिता बनाए रखने के लिए चनपटिया प्रखंड में एक विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता बीडीओ प्रणव कुमार गिरि ने की. जिसमें आवास पर्यवेक्षकों और आवास सहायकों ने भाग लिया.

मार्च तक चलेगा पीएम आवास योजना का सर्वे

बीडीओ ने बताया कि 10 जनवरी से प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे शुरू किया गया है, जो मार्च तक जारी रहेगा. प्राथमिकता के आधार पर योग्य लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है. इसके बाद अन्य पात्र लोगों को भी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

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बिचौलियों से सतर्क रहने की अपील

बीडीओ ने पंचायतों में चल रहे आवास सर्वेक्षण में बिचौलियों से बचने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि पात्र लोगों को योजना का लाभ सीधे दिया जाएगा और किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

योजना की समीक्षा बैठक

बैठक के दौरान आवास पूर्णता, लंबित पहली, दूसरी और तीसरी किस्त की स्थिति की समीक्षा की गई. साथ ही, नए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सेंक्शन योग्य लाभार्थियों का सत्यापन किया गया. मुख्यमंत्री आवास योजना और आवास ऐप सर्वे रिपोर्ट की भी समीक्षा की गई. इस बैठक में आवास पर्यवेक्षक नितेश कुमार, सहायक अरविंद कुमार, नवीन कुमार, नवनीत कुमार, रूपेश कुमार, संजीत कुमार, मणिभूषण पांडेय आदि मौजूद रहे.

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