PM Awas Yojana: दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए बजट ने उन झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए आशा की नई किरण जगाई है जिन्हें आवास की दरकार है. इस नई आबकारी नीति के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना को भी दिल्ली में लागू किया जा रहा है, जिससे कि वर्षों से अटकी पड़ी इस योजना को गति मिल सकेगी.
प्रधानमंत्री आवास योजना
दिल्ली में पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री आवास योजना की फाइलें धूल खा रही थीं. लेकिन अब भाजपा सरकार के इस पहले बजट ने इस योजना को नया जीवन दिया है. इसके चलते दिल्ली में रहने वाले गरीब लोगों को उनका खुद का घर मिलने की आशा जगी है.
36000 फ्लैट्स का आवंटन
दिल्ली में पहले से ही 36000 से ज्यादा फ्लैट तैयार हैं जो अब तक आवंटित नहीं किए जा सके थे. इन फ्लैटों का निर्माण केंद्र और दिल्ली सरकार की साझेदारी में हुआ था, लेकिन दोनों सरकारों के बीच समन्वय की कमी के कारण यह आवंटन रुका हुआ था. अब इस नई नीति के तहत इन फ्लैटों के आवंटन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ सकेगी.
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दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को मिला बजट
दिल्ली सरकार ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के लिए 646 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है. इस बजट का उपयोग विभिन्न पुनर्वास परियोजनाओं और आवासीय सुविधाओं के निर्माण में किया जाएगा. इससे न केवल आवास की समस्या का समाधान होगा बल्कि गरीब नागरिकों को उचित और सुरक्षित आवासीय सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी.
आवासीय प्रशिक्षण और व्यावसायिक सहायता
दिल्ली सरकार ने इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अलग से 20 करोड़ रुपये और बेघर लोगों के पुनर्वास के लिए 5 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. इसके अलावा, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया जाएगा ताकि वे अपनी आजीविका स्वयं अर्जित कर सकें.
यह बजट दिल्ली में आवासीय समस्याओं का न केवल समाधान करेगा बल्कि गरीबों के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा.
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