Smart Meter: हरियाणा सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नई और क्रांतिकारी व्यवस्था की घोषणा की है. इस नई व्यवस्था के तहत, उपभोक्ताओं को अब यह सुविधा मिलेगी कि वे खुद तय कर सकें कि उनका बिजली बिल कितना होगा. इसके लिए, सरकार ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर की स्थापना की योजना बनाई है, जिससे बिजली के बिलों का भुगतान सरल और पारदर्शी बन सके.
दो चरणों में स्मार्ट मीटर की स्थापना
स्मार्ट मीटरों की स्थापना दो प्रमुख चरणों में की जाएगी. पहला चरण सरकारी कार्यालयों और सरकारी कर्मचारियों के घरों में इन मीटरों को लगाने का होगा. इससे सरकारी संस्थानों में भी बिजली की खपत पर बेहतर नियंत्रण और मॉनिटरिंग संभव हो सकेगी. दूसरे चरण में यह सुविधा आम उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वे अपनी बिजली खपत को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकें.
उपभोक्ताओं को मिलेगी बिजली खपत पर पूर्ण नियंत्रण
स्मार्ट मीटर के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपनी बिजली की खपत को सीधे तौर पर नियंत्रित करने की क्षमता मिलेगी. इससे वे अपने घर की बिजली खपत के आधार पर ही मीटर को रिचार्ज कर सकेंगे, यानी उन्हें जितनी बिजली चाहिए उतनी ही वे पैसे जमा करवा सकेंगे. इससे उनके खर्चों पर नियंत्रण रखने में आसानी होगी और अनावश्यक खर्चों से बचा जा सकेगा.
रिचार्ज की प्रक्रिया और उपयोगिता
रिचार्ज प्रक्रिया को भी बहुत सरल और सुविधाजनक बनाया जा रहा है. उपभोक्ता ऑनलाइन पोर्टल्स या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से आसानी से अपने मीटर को रिचार्ज कर सकेंगे. इसके अलावा, स्थानीय बिजली विभाग के कार्यालयों में भी रिचार्ज की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे हर उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार बिजली खरीद सकेगा.
यह नई प्रणाली पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू की गई थी, जिनका मानना था कि बिजली बिलों की प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है. इस पहल के जरिए न केवल उपभोक्ताओं की खपत में नियंत्रण आएगा, बल्कि बिजली विभाग की कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी.