होली के बाद कार्रवाई की तैयारी में बिजली विभाग, 10 हजार लोगों की लिस्ट हुई तैयार Eletricity Department Action

Eletricity Department Action: जिले में 1.64 लाख से अधिक ऐसे उपभोक्ता हैं जो महीनों से अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं. इन पर कुल 363.95 लाख रुपये का बकाया है. एक समाधान योजना के समाप्त होने के बाद अब ये उपभोक्ता विद्युत विभाग के निगरानी में हैं.

ओटीएस योजना

प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए 15 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक ओटीएस योजना लागू की. इस योजना में उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट प्राप्त करने का मौका दिया गया था, जिसके लिए उन्हें 30 सितंबर तक मूल बकाया बिल का 30 प्रतिशत राशि जमा कराकर पंजीयन कराना था.

विभाग की निष्क्रियता और उपभोक्ताओं की अरुचि

विद्युत विभाग ने गांव-गांव में शिविर लगाकर और प्रचार-प्रसार किया, लेकिन फिर भी बहुत से उपभोक्ताओं ने इसमें रुचि नहीं दिखाई. इसके बावजूद कि शिविरों में उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा कराने के लिए सुविधाएं मुहैया कराई गईं, उन्होंने इसका लाभ नहीं उठाया.

सख्त कार्रवाई की तैयारी

होली के बाद विद्युत विभाग ने उन उपभोक्ताओं पर सख्त कार्रवाई करने की योजना बना ली है जो बिजली का बिल जमा नहीं कर रहे हैं. नगर, तहसील, ब्लाक और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 हजार से अधिक के बिल बकाएदारों के कनेक्शन काटे जाएंगे और यदि फिर भी बिल जमा नहीं किया जाता, तो प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी.

बकाया राशि की स्थिति और आगे की कार्रवाई

विभाग ने विभिन्न डिवीजनों में बकाया राशि और बकाएदारों की सूची बनाई है. अमित कुमार, अधीक्षण अभियंता ग्रामीण, के अनुसार, जिन्होंने ओटीएस में पंजीयन नहीं कराया है, उनके खिलाफ सख्ती से अभियान चलाया जाएगा और एक सप्ताह के अंदर बकाया राशि जमा न करने पर स्थाई रूप से कनेक्शन काट दिए जाएंगे.

बिजली आपूर्ति का हाल

लखीमपुर जिले के कस्बे में, बिजली आपूर्ति व्यवस्था कागजों में तो दुरुस्त दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तविकता में स्थिति गंभीर है. जर्जर खंभों और झूलते तारों की वजह से किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है. कस्बे वासियों ने कई बार इन खंभों को बदलने की मांग की है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

इस प्रकार, जिले में बिजली बिल के बकाया मामलों को सुलझाने के लिए विद्युत विभाग की सख्ती और कस्बे की बिजली आपूर्ति की खराब स्थिति, दोनों ही बड़े मुद्दे हैं जिनका समाधान जल्द से जल्द किया जाना च