इन परिवारों की बिजली सब्सिडी सुविधा होगी बंद, बिना सब्सिडी करना पड़ेगा बिजली भूगतान Electricity Bill Subsidy

Electricity Bill Subsidy: हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए एक जनवरी से राजपत्रित अधिकारियों को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी को समाप्त कर दिया है. इस कदम से उम्मीद है कि बिजली विभाग के वित्तीय घाटे में कमी आएगी और अधिकारीयों को बिना सब्सिडी के बिजली बिल का भुगतान करना होगा.

अधिकारियों के लिए परिवर्तन

फरवरी महीने से, इन अधिकारियों को बिना सब्सिडी के बिजली बिल जारी किए जाएंगे. बिजली बोर्ड (electricity board) अभी भी सभी प्रभावित उपभोक्ताओं का पूरा डाटा इकट्ठा करने में लगा है, और विभिन्न सरकारी विभागों से इस बारे में जानकारी मांगी जा रही है.

सब्सिडी बंद

एक हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अपील पर स्वेच्छा से अपनी बिजली सब्सिडी (voluntary subsidy relinquishment) को छोड़ दिया है. यह कदम समाज के अन्य वर्गों को भी प्रेरित कर सकता है और इससे बिजली विभाग की आर्थिक स्थिति में सुधार में मदद मिलेगी.

विस्तारित प्रभाव

इस नीति का विस्तार अब हिमाचल प्रदेश में कार्यरत अर्ध-सैनिक बलों और सैन्य अधिकारियों (military and paramilitary officials) पर भी हो गया है. इन अधिकारियों को भी फरवरी से बिना सब्सिडी का बिल जारी होगा, जिससे उन्हें अपने बिजली उपयोग की लागत का पूरा भुगतान करना पड़ेगा.

ई-केवाईसी की जरूरत

सरकार ने बिजली बोर्ड और उपभोक्ताओं के लिए 15 फरवरी तक ई-केवाईसी (E-KYC completion) पूरी करने की अनिवार्यता जारी की है. ई-केवाईसी पूरी नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को अब 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा भी नहीं मिलेगी, जिससे उन्हें और अधिक आर्थिक बोझ उठाना पड़ेगा.