BPL Ration Card Action: भारत में आमतौर पर सभी वाहनों के लिए नंबर प्लेट और RTO से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है. हालांकि कुछ विशेष वाहन इस दायरे से बाहर होते हैं. लेकिन यहां बात वाहनों की नहीं, बल्कि उन लोगों की हो रही है जो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के बावजूद खुद को गरीबी रेखा के नीचे बताकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं. हाल ही में, प्रशासन ने ऐसे 215 परिवारों को BPL सूची से बाहर किया है जो आलीशान कोठियों और लग्जरी गाड़ियों के मालिक हैं.
भौतिक सत्यापन से खुली पोल, BPL सूची से हटाया गया
31 मार्च तक किए गए भौतिक सत्यापन में जब सच्चाई सामने आई, तो प्रशासन ने जल्दी कार्रवाई की. ऐसे परिवार जिनके पास बढ़िया सुविधाएं और महंगी संपत्तियां हैं, उन्हें BPL सूची से हटाया गया है. इस कार्रवाई से एक स्पष्ट संदेश गया है कि सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है.
कड़ी कार्रवाई की तैयारी, जेल की सजा का प्रावधान
प्रशासन अब एक बार फिर भौतिक सत्यापन करेगा, और यदि कोई गलत तरीके से BPL का लाभ उठाते पाया गया तो उसके खिलाफ न केवल FIR दर्ज की जाएगी बल्कि उसे दो साल की जेल की सजा भी हो सकती है. यह कदम उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो अब तक इस तरह के गलत तरीकों से सरकारी सहायता प्राप्त कर रहे थे.
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इन जिलों में विस्तार सामग्री की जानकारी
खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार, जिले के बाबरपुर, इसराना, मतलौडा, पानीपत और समालखा तहसील में एएवाई गुलाबी कार्ड और एसबीपीएल पीला कार्ड धारकों को सस्ते दर पर गेहूं, बाजरा, चीनी और सरसों का तेल हर महीने सरकारी डिपो से मिल रहा है. इस योजना के तहत, लगभग 10,17,361 सदस्य लाभान्वित हो रहे हैं, जिनमें 509 डिपो होल्डर सक्रिय हैं.