इतनी आय वाले परिवार होंगे BPL सूची में शामिल, ये शर्तें होगी लागू BPL INCOME CRITERIA

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BPL INCOME CRITERIA: हिमाचल प्रदेश, जो कि देश के प्रति व्यक्ति आय में अग्रणी राज्यों में से एक है, ने अब गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन कर रहे परिवारों के लिए आय की सीमा को बढ़ाकर एक बड़ा कदम उठाया है. पहले जहां यह सीमा सालाना 30 हजार रुपए थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये (BPL INCOME CRITERIA) कर दिया गया है. इस निर्णय को हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

BPL सूची की समीक्षा और नई योजना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि इसी वर्ष अप्रैल में BPL परिवारों की सूची की समीक्षा (BPL INCOME CRITERIA) की जाएगी. इस समीक्षा में नई आय सीमा को मानक के रूप में अपनाया जाएगा. जिससे ज्यादा परिवारों को इस सूची में जगह मिल सके. नए मानदंड के अनुसार जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये तक है और उनके पास कोई पक्का मकान या निजी वाहन नहीं है. वे इस सूची में शामिल हो सकेंगे.

नए मानदंड और पात्रता

हिमाचल प्रदेश सरकार ने BPL सूची में शामिल होने के लिए कई नए मानदंड भी तय किए हैं. इसमें महिला मुखिया वाले परिवार, विकलांग मुखिया वाले परिवार और उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने मनरेगा के तहत पिछले वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिन काम किया है. इसके अलावा गंभीर बीमारियों से पीड़ित सदस्यों वाले परिवारों को भी इस सूची में जगह मिलेगी.

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केंद्रीय कोटा और हिमाचल के लिए निर्धारण

केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए BPL सूची में 2,82,370 परिवारों को शामिल करने का कोटा निर्धारित किया है. वर्तमान में राज्य में 2 लाख 66 हजार से अधिक परिवार पहले से ही BPL सूची में शामिल हैं और अब 16,066 और नए परिवारों को इसमें जगह दी जा सकती है.

बीपीएल सूची की समीक्षा में देरी का प्रभाव

पिछले 21 महीने से हिमाचल में BPL परिवारों की सूची की समीक्षा नहीं की गई है. जिससे कई अपात्र परिवार भी इस सूची में बने हुए हैं. इस समीक्षा के अभाव में कई परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है. वे अब भी BPL सूची का लाभ उठा रहे हैं.

अप्रैल में होने वाली समीक्षा से उम्मीदें

अप्रैल महीने में होने वाली ग्रामसभा की बैठक में इस सूची की समीक्षा होनी है. जिससे अपात्र परिवारों को इस सूची से हटाया जा सके और नए पात्र परिवारों को इसमें जोड़ा जा सके. इस समीक्षा से उन परिवारों को विशेष लाभ होगा जो वास्तव में इसके हकदार हैं.

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