किसानों को 1350 में मिलेगा डीएपी की बोरी, जाने पूरी डिटेल DAP Price Hike

DAP Price Hike: भारत सरकार ने खरीफ सीजन 2025 के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की दरें तय कर दी हैं. इस निर्णय के अनुसार, आगे आने वाली खरीफ सीजन के लिए बजटीय आवश्यकता लगभग 37,216.15 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो कि पिछले रबी सीजन की आवश्यकता से लगभग 13,000 करोड़ रुपये अधिक है. इस बढ़ी हुई राशि का मुख्य उद्देश्य किसानों को उर्वरक सस्ते में देना है ताकि वे बेहतर उपज ले सकें.

किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, मोदी सरकार निरंतर किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास में लगी हुई है. उन्होंने बताया कि उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ फर्टिलाइजर की लागत को भी नियंत्रित रखना प्रधानमंत्री की प्राथमिकता रही है. इस दिशा में, डीएपी उर्वरकों की कीमतों को स्थिर रखते हुए किसानों को आर्थिक बोझ से मुक्ति दिलाने के लिए भारी सब्सिडी दी गई है.

आयात-निर्यात नीति में बदलाव

हाल ही में, सरकार ने आयात-निर्यात नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं, जिसमें चना उत्पादक किसानों के हित में चने पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लागू करने का निर्णय शामिल है. यह निर्णय विदेशी बाजार से सस्ते चने के आयात को रोकेगा, जिससे स्थानीय किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा. इस तरह के नीतिगत सुधार से किसानों को उनके उत्पादन की सही कीमत मिलने में मदद मिलती है और वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकते हैं.

किसानों के लिए सरकार के प्रयास और उनका महत्व

श्री चौहान के अनुसार, सरकार ने न केवल उत्पादन बढ़ाने की दिशा में काम किया है, बल्कि किसानों के उत्पादों की उचित कीमतें सुनिश्चित करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. इसमें उत्पादन की लागत पर 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा शामिल है, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य मिल सके.

इस प्रकार, ये नीतिगत निर्णय और सब्सिडी के नए दरें किसानों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में सामने आई हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और खेती की लागत में कमी आएगी.