Paddy Purchase Bonus: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किसानों को राहत देते हुए धान खरीदी पर बोनस राशि जारी करने की तारीख का ऐलान कर दिया है. सरकार ने घोषणा की है कि 15 फरवरी 2025 तक किसानों को धान की खरीदी पर अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा. 19 जनवरी को हुई कैबिनेट बैठक में इस पर सहमति बनी.
3100 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा धान का मूल्य
केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत फिलहाल किसानों को 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जा रही है. छत्तीसगढ़ सरकार ने शेष अंतर राशि यानी 800 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान बोनस के रूप में करने का निर्णय लिया है. इस निर्णय से राज्य के किसानों को धान का मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा.
27 लाख किसानों को मिलेगा लाभ
सरकार के इस निर्णय से राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. छत्तीसगढ़ में हर साल बड़ी संख्या में किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचते हैं. राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इन किसानों को 800 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त भुगतान 15 फरवरी तक कर दिया जाएगा.
धान खरीदी में छत्तीसगढ़ का योगदान
छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में से एक है. यहां की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर आधारित है. धान की खरीदी में छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण योगदान है. इस तरह की योजनाएं राज्य के किसानों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करती हैं.
डॉ. खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना
कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. सिंचाई विद्युत पंप सहायता योजना का नाम बदलकर अब डॉ. खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना कर दिया गया है. यह योजना राज्य के किसानों को सिंचाई पंप के लिए बिजली सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है.
किसानों के लिए आर्थिक संबल
सरकार का यह कदम किसानों के लिए आर्थिक संबल साबित होगा. यह न केवल उनकी फसल की सही कीमत सुनिश्चित करेगा, बल्कि उनके जीवन स्तर को सुधारने में भी सहायक होगा. राज्य सरकार की यह पहल कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
बोनस भुगतान से किसानों में उत्साह
धान खरीदी पर बोनस राशि की घोषणा से किसानों में उत्साह का माहौल है. बोनस राशि मिलने से किसानों को उनके उत्पादन की उचित कीमत मिलने की उम्मीद है. यह फैसला उन किसानों के लिए भी राहत लेकर आया है, जो लंबे समय से समर्थन मूल्य में वृद्धि की मांग कर रहे थे.
किसानों के लिए योजनाओं का प्रभाव
छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते कुछ वर्षों में किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं. इनमें किसान न्याय योजना, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और सिंचाई पंप सहायता योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं. इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है.
सरकार का दृष्टिकोण और प्रयास
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. इस तरह के कदम राज्य के कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने और किसानों को उनके अधिकार दिलाने के लिए उठाए गए हैं. बोनस भुगतान और अन्य योजनाओं के जरिए सरकार ने यह संदेश दिया है कि वह किसानों के साथ है.
