Tarbandi Scheme: राजस्थान सरकार ने किसानों की फसलों को आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से बचाने के लिए एक बड़ी योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत सरकार ने खेतों की तारबंदी के लिए वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है जिससे किसानों को अपनी फसलें बिना किसी चिंता के उगाने में मदद मिल सकेगी.
बजट में प्रावधान और किसानों के लिए लाभ
राज्य सरकार ने वर्ष 2025 के बजट में खेतों की तारबंदी के लिए 324 करोड़ रुपये का अनुदान आवंटित किया है. इस योजना से 75 हजार किसानों को 30 हजार किलोमीटर तारबंदी करने में सहायता मिलेगी, जिससे उनकी फसलों को होने वाले नुकसान में काफी कमी आएगी.
न्यूनतम भूमि आवश्यकता में बदलाव
विधानसभा में उठाए गए एक महत्वपूर्ण मुद्दे के जवाब में, उद्योग मंत्री के.के. विश्नोई ने कहा कि सरकार न्यूनतम 5 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता को 2.5 हेक्टेयर तक कम करने का परीक्षण करवा रही है. इससे छोटे किसानों को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा.
पिछले वर्ष की तुलना में बजट में बढ़ोतरी
विधानसभा में उद्योग मंत्री ने यह भी बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष तारबंदी के लिए अधिक बजट आवंटित किया गया है. वर्ष 2024-25 में 216.80 करोड़ रुपये का बजट था, जबकि इस वर्ष यह बढ़कर 324 करोड़ रुपये हो गया है.
सरकारी सहायता से किसानों की उम्मीदें
इस योजना के तहत किसानों को दी जा रही सहायता से न केवल उनकी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि उनके खेती करने की लागत में भी कमी आएगी. सरकार का यह कदम किसान समुदाय के लिए बड़ी राहत और सहायता साबित होगा.
