हरियाणा के इन गांवों को मिलेगी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, सरकारी स्कीम से करोड़ों लोगों की होगी मौज Free Internet Connection

Free Internet Connection: हरियाणा सरकार ने ग्रामीण इलाकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और सरकारी कामकाज में गति लाने के लिए एक अहम कदम उठाया है. राज्य सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के साथ मिलकर सभी पंचायतों के सरकारी संस्थानों को मुफ्त फाइबर-टू-द-होम (FTTH) इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है. इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना और सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाना है.

1 करोड़ ग्रामीणों को होगा सीधा लाभ

हरियाणा में करीब 39% आबादी गांवों में रहती है. इस योजना का सीधा लाभ 1 करोड़ से अधिक ग्रामीणों को मिलेगा. अब ग्रामीण इलाकों के लोगों को छोटे या बड़े सरकारी कामों के लिए शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

• किसानों को लाभ: किसान अपने गांव से ही क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से फसल मुआवजे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
• सरकारी कामकाज में तेजी: चंडीगढ़ या अन्य मुख्यालयों से फाइलों की ऑनलाइन मूवमेंट तेज हो जाएगी. जिससे सरकारी प्रक्रियाओं में देरी कम होगी.

2 साल तक मुफ्त हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्शन

इस योजना के तहत हर पंचायत को 2 साल के लिए 10 मुफ्त FTTH कनेक्शन दिए जाएंगे. इन कनेक्शनों का उपयोग पंचायत कार्यालयों, स्कूलों और अन्य सरकारी संस्थानों में डिजिटल कामकाज के लिए किया जाएगा.

• योजना का फंडिंग मॉडल: इस परियोजना की लागत लगभग 130 करोड़ रुपये है. जिसे केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर फंड किया है.
• डिजिटल सशक्तिकरण का उद्देश्य: इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण समुदायों को हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाओं से जोड़ना और उन्हें डिजिटल रूप से सक्षम बनाना है.

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कामकाज में सुधार

योजना के जरिए पंचायतों के सरकारी कामकाज में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

• डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन: पंचायत कार्यालय अब कागजी दस्तावेजों की जगह डिजिटल फाइलें प्रबंधित कर सकेंगे.
• शिक्षा में सुधार: ग्रामीण स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल क्लासरूम की सुविधा का विस्तार होगा.
• स्वास्थ्य सेवाएं: टेलीमेडिसिन जैसी डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं अब ग्रामीणों के लिए सुलभ होंगी.

डिजिटल क्रांति से ग्रामीण जीवन में बदलाव

इस योजना से हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में बड़ा बदलाव आएगा. अब ग्रामीण इलाकों के लोग आसानी से सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे.

• सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच: राशन कार्ड, आधार अपडेट और पेंशन योजनाओं जैसी सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगी.
• किसानों के लिए समाधान: किसान अपने खेतों से जुड़े सभी कागजात और आवेदन ऑनलाइन कर पाएंगे.

योजना का व्यापक असर

हरियाणा की यह योजना केवल डिजिटल कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं है. बल्कि यह ग्रामीण विकास और समग्र सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है.

• आर्थिक सुधार: हाई-स्पीड इंटरनेट से छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा.
• युवाओं को रोजगार: डिजिटल स्किल्स के माध्यम से ग्रामीण युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर बनेंगे.
• शासन में पारदर्शिता: डिजिटल प्रक्रियाओं से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी.

मुख्य सचिव विवेक जोशी की पहल

इस योजना को सफल बनाने के लिए मुख्य सचिव विवेक जोशी ने एक महत्वपूर्ण बैठक की. उन्होंने परियोजना के हर पहलू पर चर्चा की और सुनिश्चित किया कि सभी पंचायतें इस योजना का लाभ उठा सकें.

• सरकारी संस्थानों की तैयारी: पंचायत कार्यालयों में उपकरण और इंटरनेट सेटअप की व्यवस्था की जा रही है.
• स्थानीय प्रशासन की भूमिका: स्थानीय स्तर पर इस योजना को लागू करने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है.

डिजिटल भारत की दिशा में हरियाणा का योगदान

यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “डिजिटल भारत” पहल के तहत हरियाणा का महत्वपूर्ण योगदान है.

• ग्रामीण और शहरी अंतर को कम करना: इस योजना से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल विभाजन को पाटने में मदद मिलेगी.
• सभी के लिए इंटरनेट: इंटरनेट को गांव-गांव तक पहुंचाने का सपना अब साकार हो रहा है.