सोलर ट्यूबवेल लगाने पर मिलेगी सरकारी सब्सिडी, आवेदन करने की आखिरी तारीख नजदीक Solar Tubewell Subsidy

Solar Tubewell Subsidy: उत्तर प्रदेश सरकार की सौर ऊर्जा नीति-2022 ने किसानों के लिए बड़े फायदे की योजना पेश की है. इस नीति के तहत अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया और मुसहर जाति के किसानों को 70 प्रतिशत राज्य अनुदान और 30 प्रतिशत केंद्रीय अनुदान का लाभ दिया जा रहा है. इसका मतलब है कि इन समुदायों के किसान अपने बिजली पंप को सोलर पंप में बदलते हैं, तो उन्हें शत-प्रतिशत अनुदान मिल सकता है. अन्य श्रेणी के किसानों के लिए भी योजना में 60 प्रतिशत राज्य अनुदान और 30 प्रतिशत केंद्रीय अनुदान की व्यवस्था है.

15 जनवरी तक करें ऑनलाइन आवेदन

योजना का लाभ लेने के लिए किसान 15 जनवरी, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यूपीनेडा द्वारा विकसित पोर्टल http://upnedakusumc1.in पर आवेदन करना होगा. पहले से आवेदन कर चुके किसान भी अपने आवेदन को नवीनीकृत कर सकते हैं. यह योजना ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर चलाई जा रही है. इसलिए इच्छुक किसानों को समय पर आवेदन करना जरूरी है.

सोलर पैनल ट्यूबवेल

पीएम कुसुम योजना के तहत यूपीनेडा ने वर्ष 2024-25 में 10,000 निजी मीटर्ड ऑनग्रिड सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा है. यह पंप 3 एचपी से लेकर 10 एचपी की क्षमता के होंगे. योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सोलर पैनल से उत्पादित अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजा जा सकता है. इसके बदले बिजली विभाग किसानों को भुगतान करेगा. इससे न केवल किसानों को बिजली के बिल से राहत मिलेगी. बल्कि सोलर पैनल से आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी मिलेगा.

किसानों के लिए अंशदान की राशि

योजना में किसानों को उनके सोलर पंप की क्षमता के अनुसार 10 प्रतिशत अंशदान देना होगा. अंशदान की दरें इस प्रकार हैं:

• 3 एचपी (4.5 कि.वा.): ₹23,900
• 5 एचपी (7.5 कि.वा.): ₹39,325
• 7.5 एचपी (11.2 कि.वा.): ₹54,800
• 10 एचपी (14.9 कि.वा.): ₹2,26,750

आवेदन प्रक्रिया

योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया है. इच्छुक किसान यूपीनेडा के पोर्टल http://upnedakusumc1.in पर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है:

• आधार कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र
• खेत के दस्तावेज (खसरा-खतौनी की कॉपी)
• बैंक खाता विवरण (बैंक पासबुक की कॉपी)
• अंशदान के लिए बैंक ड्राफ्ट

खेत में डीजल पंप का होगा सत्यापन

आवेदन के बाद विभाग द्वारा एक सप्ताह के भीतर खेत में लगे डीजल पंप का सत्यापन किया जाएगा. सत्यापन के बाद सोलर पंप कनेक्शन लगा दिया जाएगा. किसानों के बैंक खाते में अनुदान की राशि सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी.

योजना के फायदे

सोलर पंप योजना न केवल किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी. बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद करेगी. सोलर पैनल से उत्पादित बिजली से किसानों की निर्भरता पारंपरिक बिजली पर कम होगी. इसके अलावा अतिरिक्त बिजली ग्रिड में बेचने से किसानों को नियमित आय का एक स्थिर स्रोत मिलेगा.

सरकार का प्रयास हर किसान तक पहुचे योजना

उत्तर प्रदेश सरकार और यूपीनेडा का प्रयास है कि यह योजना हर किसान तक पहुंचे. खासकर अनुसूचित जनजाति और वंचित समुदायों के किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है. यह योजना किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण कदम है.