इन शिक्षकों को बर्खास्त करने की तैयारी में सरकार, शिक्षा मंत्री ने लिया सख्त ऐक्शन Teachers Dismissed

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Teachers Dismissed: उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने लंबे समय से बिना अनुमति स्कूलों से गैरहाजिर चल रहे शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. मंगलवार को यमुना कॉलोनी स्थित कैंप कार्यालय में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने आदेश दिया कि ऐसे शिक्षकों को चिह्नित कर बर्खास्त किया जाए. मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति से प्रभावित हो रही पढ़ाई

बैठक में शिक्षा मंत्री ने इस बात पर चिंता जताई कि कुछ शिक्षक बिना किसी सूचना या अनुमति के स्कूल से लंबे समय तक अनुपस्थित रहते हैं. इससे छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है और स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बिगड़ रहा है. शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे सभी शिक्षकों को तुरंत चिह्नित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

बीआरपी-सीआरपी और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर होगी नियुक्ति

बैठक में शिक्षा मंत्री ने बीआरपी-सीआरपी (ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन) और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति में हो रही देरी पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि इन पदों पर समय पर भर्ती न होने से स्कूलों में प्रशासनिक कार्यों में बाधा आ रही है और शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है. मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए.

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हाईस्कूल और इंटर बोर्ड परीक्षाओं में पारदर्शिता पर जोर

बैठक में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों की भी समीक्षा की गई. शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ कराई जाएं. उन्होंने कहा कि नकल और अनुचित साधनों का उपयोग रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं. ताकि छात्रों को निष्पक्ष माहौल में परीक्षा देने का अवसर मिल सके.

रिक्त पदों की देरी पर अधिकारियों को लगाई फटकार

शिक्षा मंत्री ने बैठक में बीआरपी-सीआरपी के 955 और चतुर्थ श्रेणी के 2500 पदों पर नियुक्ति की स्थिति की समीक्षा की. नियुक्ति में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए. उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि इससे शिक्षा व्यवस्था को नुकसान हो रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि नियुक्तियों में और देरी होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी.

शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है. सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने और स्कूलों में अनुशासन बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय-समय पर स्कूलों का निरीक्षण करें और शिक्षकों की उपस्थिति का नियमित रूप से आकलन करें.

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जल्द शुरू होगी शिक्षकों की निगरानी प्रणाली

बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी के लिए एक डिजिटल प्रणाली लागू करने की योजना बनाई जा रही है. इस प्रणाली के माध्यम से शिक्षकों की हाजिरी को ऑनलाइन ट्रैक किया जाएगा. जिससे बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वालों की पहचान करना आसान होगा.

छात्रों को मिलेगा बेहतर शैक्षिक वातावरण

सरकार की इन कड़ी नीतियों का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है. मंत्री ने कहा कि जब शिक्षक नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित रहेंगे, तो छात्रों को भी बेहतर शिक्षा मिलेगी और उनका भविष्य उज्ज्वल होगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्कूलों में शिक्षा संबंधी सुविधाओं को भी बेहतर किया जाए. जिससे छात्रों को पढ़ाई का सही माहौल मिल सके.

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