ELECTRICITY SUBSIDY: हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. 1 जनवरी 2025 से प्रदेश के राजपत्रित अधिकारियों को बिजली सब्सिडी देने की सुविधा समाप्त कर दी गई है. इसके अलावा, अब इन अधिकारियों को 125 यूनिट फ्री बिजली भी नहीं मिलेगी.
इस फैसले के चलते फरवरी 2025 से इन अधिकारियों को बिना सब्सिडी वाले बिजली बिल जारी किए जाएंगे. हालांकि, बिजली बोर्ड के पास अब तक पूरा डाटा उपलब्ध नहीं है कि कितने उपभोक्ताओं को यह नया बिल मिलेगा. इसके लिए सरकारी विभागों से आंकड़े मांगे गए हैं, लेकिन कुछ विभागों से अब तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है.
मुख्यमंत्री की अपील पर 1,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं ने खुद छोड़ी सब्सिडी
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अपील के बाद हिमाचल प्रदेश में 1,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने स्वेच्छा से बिजली बिल पर दी जाने वाली सब्सिडी को छोड़ने का निर्णय लिया. इन उपभोक्ताओं को भी फरवरी से बिना सब्सिडी का बिजली बिल जारी किया जाएगा.
अब सेना और अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों को भी नहीं मिलेगी सब्सिडी
हिमाचल प्रदेश में मिलिट्री और पैरामिलिट्री अधिकारियों को भी बिजली सब्सिडी नहीं दी जाएगी. पहले की तरह अब उन्हें सरकारी आवास में लगे बिजली मीटरों पर कोई छूट नहीं मिलेगी. इसका असर शिमला और प्रदेश के अन्य हिस्सों में तैनात सेना और अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों पर पड़ेगा.
फरवरी 2025 से इन अधिकारियों को भी बिना सब्सिडी वाला बिजली बिल जारी किया जाएगा.
किन सरकारी कर्मचारियों को सब्सिडी नहीं मिलेगी?
प्रदेश सरकार ने ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए भी बिजली सब्सिडी समाप्त कर दी है. अब इन्हें भी बिजली का पूरा बिल चुकाना होगा.
इन लोगों को भी नहीं मिलेगी सब्सिडी:
- हिमाचल प्रदेश सरकार के ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के कर्मचारी/पेंशनभोगी.
- केंद्र सरकार के बोर्ड, निगम, राज्य और केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी/पेंशनभोगी.
- राज्य और केंद्र सरकार के विश्वविद्यालयों में कार्यरत ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के कर्मचारी/पेंशनभोगी.
- सैन्य और अर्ध-सैन्य बलों के अधिकारी और पेंशनभोगी.
इन सभी सरकारी कर्मचारियों को फरवरी 2025 से बिना सब्सिडी वाले बिजली बिल भेजे जाएंगे.
बिजली बोर्ड ने सरकारी विभागों से मांगे आंकड़े
बिजली बोर्ड सरकार के इस फैसले को लागू करने के लिए आंकड़े इकट्ठा कर रहा है. चूंकि कुछ विभागों ने अब तक पूरी जानकारी नहीं दी है, इसलिए बिजली बोर्ड अभी तक यह तय नहीं कर पाया है कि कितने उपभोक्ताओं को बिना सब्सिडी वाले बिल जारी किए जाएंगे.
हालांकि जिन उपभोक्ताओं की जानकारी बोर्ड के पास उपलब्ध है, उन्हें फरवरी माह में नए नियमों के तहत बिजली बिल जारी किया जाएगा.
बिजली बोर्ड के सूत्रों ने क्या कहा?
बिजली बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार के इस फैसले के तहत 1 जनवरी 2025 से सभी राजपत्रित अधिकारियों और कुछ अन्य सरकारी कर्मचारियों की बिजली सब्सिडी समाप्त कर दी गई है.
उन्होंने कहा:
“बिजली बोर्ड इस संबंध में पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहा है. जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की सब्सिडी खत्म की गई है या जिन्होंने स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ दी है, उन्हें फरवरी में बिना सब्सिडी वाला बिजली बिल दिया जाएगा.”
15 फरवरी तक ई-केवाईसी अनिवार्य
सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी) को अनिवार्य कर दिया है. इसके तहत, हर उपभोक्ता को 15 फरवरी 2025 तक अपनी ई-केवाईसी पूरी करनी होगी.
अगर कोई उपभोक्ता 15 फरवरी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाता है, तो उसे मिलने वाली 125 यूनिट फ्री बिजली की सुविधा समाप्त कर दी जाएगी.
ई-केवाईसी क्यों जरूरी है?
सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य करने के पीछे कई कारण बताए हैं:
- फर्जी उपभोक्ताओं की पहचान – ई-केवाईसी से फर्जी नामों पर बिजली सब्सिडी लेने वालों की पहचान होगी.
- डिजिटल रिकॉर्ड्स का अपडेट – इससे बिजली उपभोक्ताओं का सही डेटा बोर्ड के पास रहेगा.
- बेहतर सेवाएं – सरकार उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सेवाएं देने के लिए ई-केवाईसी के जरिए सही जानकारी इकट्ठा करना चाहती है.
ई-केवाईसी नहीं करवाने पर क्या होगा?
अगर कोई उपभोक्ता 15 फरवरी 2025 तक ई-केवाईसी नहीं करवाता है, तो उसे मिलने वाली 125 यूनिट फ्री बिजली की सुविधा समाप्त कर दी जाएगी.
बिजली सब्सिडी हटाने से आम जनता पर क्या असर पड़ेगा?
सरकार के इस फैसले से हजारों सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बिजली पर मिलने वाली राहत खत्म हो जाएगी. इससे उनका मासिक खर्च बढ़ जाएगा. हालांकि सरकार का मानना है कि इस कदम से बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और जरूरतमंद उपभोक्ताओं को ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा.
क्या आम जनता की बिजली सब्सिडी पर असर पड़ेगा?
फिलहाल यह फैसला सिर्फ सरकारी अधिकारियों और पेंशनभोगियों के लिए लिया गया है. आम जनता की बिजली सब्सिडी को लेकर अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है.
