Ration Card E KYC: झारखंड राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत राशनकार्ड धारकों की एक बड़ी संख्या अब तक ई-केवाईसी से वंचित है। केंद्र सरकार ने राशनकार्ड धारियों के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है, लेकिन निर्धारित समय सीमा के अंतिम दिनों में भी 85 लाख लोगों का पंजीकरण पूरा नहीं हो पाया है। इसके चलते उन्हें केंद्रीय खाद्य योजना से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है।
ई-केवाईसी प्रक्रिया में आने वाली बाधाएं
कई घंटों तक लंबी कतारों में खड़े रहने की आवश्यकता, खासकर पॉश मशीनों के धीमे नेटवर्क की वजह से, लोगों को भारी परेशानी हो रही है। राज्य में ई-केवाईसी की धीमी प्रक्रिया न केवल तकनीकी समस्याओं के कारण है, बल्कि जनजागरूकता की कमी के चलते भी है।
रांची में ई-केवाईसी की स्थिति
रांची जिले में, जहां कुल 22 लाख सदस्य हैं, वहां करीब 72 प्रतिशत लोगों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। फिर भी, 6 लाख से अधिक लोगों का पंजीकरण होना अभी बाकी है, जो आने वाले दिनों में एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है।
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समाधान के लिए कदम
सरकार और स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि वे मोबाइल वैन और अस्थायी कैम्पों का आयोजन करें, जिससे अधिक से अधिक लोग अपनी ई-केवाईसी करा सकें। इसके अलावा, जनजागरूकता अभियानों को तेज करने की जरूरत है, ताकि लोगों को इसकी महत्वता का एहसास हो और वे समय रहते अपनी केवाईसी पूरी कराएं।