प्याज स्टोरेज का गोदाम बनाने के लिए मिलेगा अनुदान, सरकार की तरफ से मिलेगी इतनी सब्सिडी Shed Subsidy Scheme

Shed Subsidy Scheme: जब किसानों की प्याज की फसल बाजार में आती है, तो अक्सर इसके दामों में गिरावट देखी जाती है. इस गिरावट के कारण कई बार किसानों को उनकी लागत तक वसूल नहीं हो पाती, जिससे उन्हें भारी नुकसान होता है.

सरकारी सहायता से बचाव की कोशिश

सरकार ने प्याज भंडारण (onion storage) के लिए छोटे गोदाम बनाने के लिए अनुदान (subsidy) देने की योजना शुरू की है. इस अनुदान का लाभ उठाकर किसान प्याज को सही समय पर बाजार में बेचकर बेहतर मूल्य (better price) प्राप्त कर सकते हैं.

लोकसभा में चर्चा

हाल ही में लोकसभा में प्याज भंडारण के लिए गोदाम बनाने की सहायता पर चर्चा हुई. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि किसानों को इसके लिए 50% अनुदान (50% subsidy) दिया जाता है, जिससे उन्हें इसका निर्माण करने में मदद मिलती है.

अनुदान की बढ़ी हुई राशि

महँगाई के कारण अब सरकार ने गोदाम निर्माण के लिए इकाई लागत (unit cost) को बढ़ा दिया है. इससे किसानों को अधिक अनुदान (higher subsidy) मिलेगा, जिससे वे अपनी फसल का बेहतर प्रबंधन कर सकेंगे.

नीति के अनुसार लागत में संशोधन

पिछले 10 सालों में विभिन्न इनपुट लागतों (input costs) में बढ़ोतरी को देखते हुए, MIDH दिशा-निर्देशों के तहत लागत मानदंडों को भी संशोधित किया गया है. अब कम लागत वाले प्याज भंडारण के लिए प्रति मीट्रिक टन 10,000 रुपये तक बढ़ाई गई है, जिससे अधिकतम क्षमता के लिए भी बेहतर सब्सिडी (better subsidy for maximum capacity) मिल सकती है.

बागवानी फसलों की सहायता

कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि MIDH स्कीम के अंतर्गत न केवल प्याज बल्कि अन्य बागवानी फसलों के लिए भी व्यापक सहायता (comprehensive assistance) प्रदान की जाती है, जिससे उनके फसलोपरांत नुकसान को कम किया जा सके और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले.