Haryana News: हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए बिजली सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया है। इस निर्णय के तहत, किसानों को बिजली के लिए केवल 10 पैसे प्रति यूनिट देने होंगे, जबकि सरकार बाकी के 7 रुपये 25 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली निगमों को सब्सिडी प्रदान करेगी।
सब्सिडी के विस्तार से किसानों को लाभ
प्रदेश सरकार के इस उदार निर्णय से प्रदेश के किसानों को सालाना करीब 6,718 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। यह आर्थिक सहायता उन किसानों के लिए एक बड़ी आर्थिक मदद के रूप में सामने आई है जो खेती की लागत को कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं।
कोल्ड स्टोर के लिए बिजली दरों में बड़ी कटौती
वहीं, कोल्ड स्टोर संचालकों के लिए भी सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। नई घोषणा के अनुसार, 20 किलोवाट तक लोड वाले कोल्ड स्टोर के लिए बिजली के दर 4 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट तय किए गए हैं। इससे अधिक लोड वाले कोल्ड स्टोर संचालकों को 6 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध होगी। इससे कोल्ड स्टोरेज उद्योग में लागत कम होगी और संचालकों को अपनी सेवाएं और अधिक किफायती दरों पर प्रदान करने में सहायता मिलेगी।
आर्थिक सहायता का प्रभाव
इन नीतिगत परिवर्तनों से हरियाणा के किसानों और कोल्ड स्टोर संचालकों को न केवल तत्काल लाभ होगा, बल्कि यह दीर्घकालिक रूप से उनके व्यवसायिक मजबूती को भी सुनिश्चित करेगा। बिजली की कम लागत से उत्पादन लागत में कमी आएगी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और बाजार में प्रतिद्वंद्विता बढ़ेगी।
भविष्य की ओर नजर
हरियाणा सरकार की यह पहल न केवल वर्तमान परिदृश्य में, बल्कि भविष्य में भी किसानों और कारोबारी के लिए सहायक साबित होगी। इस तरह की सब्सिडी से अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल पेश किया जा सकता है, जिससे वे अपने किसानों और कारोबारियों के लिए इसी तरह की सहायता योजनाएं विकसित कर सकें।