Government Ordor: हरियाणा सरकार ने राज्य में वीआईपी सुरक्षा को नए सिरे से समीक्षा करने का निर्णय लिया है. इस समीक्षा का मुख्य उद्देश्य गनमैन कल्चर को कम करना है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता के बिना कुछ व्यक्तियों को मिल रही अतिरिक्त सुरक्षा को छांटा जाएगा. विशेष रूप से विधानसभा चुनाव में हारे हुए मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा में कमी की जाएगी, जबकि जिन मंत्रियों को सुरक्षा की अधिक जरूरत है उन्हें अलग से सुरक्षा दी जाएगी.
बीजेपी के हारे मंत्रियों की सुरक्षा पर नजर
विधानसभा चुनावों में बीजेपी के 8 मंत्रियों की हार के बाद, सिक्योरिटी असेसमेंट कमेटी (Security Assessment Committee) ने इन व्यक्तियों की सुरक्षा की समीक्षा की है. हालांकि यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व मंत्रियों और विधायकों को दिए जाने वाले दो गनमैन की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन इसकी समीक्षा जारी है.
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की सिक्योरिटी पर टिप्पणी
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सिद्ध नहीं किया जाता कि कोई असाधारण परिस्थिति है, जो सुरक्षा की मांग को जायज ठहराती हो, तब तक निजी व्यक्तियों को सरकारी सुरक्षा (Government Security) देना उचित नहीं है. यह खासकर तब है जब खतरा किसी सार्वजनिक सेवा या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा नहीं होता.
खास सुरक्षा देने वाले व्यक्तियों की लिस्ट
हरियाणा के मुख्यमंत्री सहित तीन वीआईपी को Z प्लस सिक्योरिटी (Z Plus Security) मिली हुई है. सिक्योरिटी की इस श्रेणी को बनाए रखने के लिए गहन समीक्षा की गई है और यह सुनिश्चित किया गया है कि केवल वास्तव में आवश्यक व्यक्तियों को ही यह सुरक्षा दी जाए. इस बीच अन्य नेताओं को भी उनके खतरे के स्तर के अनुसार सिक्योरिटी दी गई है.