बैंक चेक बाउन्स मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, वैलिड होगा ये नोटिस Cheque Bounce Rules

Cheque Bounce Rules: चेक बाउंस होना न केवल व्यक्तिगत और व्यावसायिक लेनदेन में एक बड़ी समस्या है, बल्कि यह कानूनी परिणामों को भी आमंत्रित करता है. हाल ही में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामलों के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिससे इस क्षेत्र में बड़े परिवर्तन की उम्मीद की जा रही है.

कोर्ट का फैसला और इसकी प्रमुखता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाया कि अगर किसी चेक का बाउंस होने पर जारी किया गया नोटिस ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाता है, तो वह नोटिस मान्य होगा. यह फैसला तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस नोटिस को आईटी एक्ट की धारा 13 के अनुसार भेजा गया हो.

कानूनी प्रावधानों का उपयोग

हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कानून की धारा 138 भले ही लिखित नोटिस देने की बात करती है, लेकिन यह नहीं कहती कि नोटिस किस माध्यम से भेजा जाना चाहिए. इसके आधार पर, कोर्ट ने ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए नोटिस को वैध ठहराया है.

आईटी कानून की महत्वपूर्ण भूमिका

इस निर्णय में आईटी कानून, खासकर धारा 4 और 13 का उल्लेख किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना भेजने की प्रक्रिया और उसकी वैधता को स्थापित करते हैं. कोर्ट ने इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 65 बी को भी संदर्भित किया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को मान्यता दी गई है.

कोर्ट के निर्देश और उनका असर

हाईकोर्ट ने इस फैसले के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मैजिस्ट्रेट्स को निर्देश दिए हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कानून के तहत दर्ज की गई शिकायतों को संभालने में विशेष सावधानी बरती जाए. इस निर्णय से चेक बाउंस मामलों में नोटिस भेजने की प्रक्रिया में नयी दिशाएँ मिली हैं और डिजिटल माध्यमों के प्रयोग को और अधिक वैधता मिली है.

इस फैसले से चेक बाउंस मामलों में न्याय प्रक्रिया में तेजी और सुगमता आने की उम्मीद है, जिससे पीड़ित पक्षों को अधिक जल्दी और कुशलता से न्याय मिल सकेगा. इस तरह के फैसले न केवल कानूनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हैं बल्कि तकनीकी प्रगति के साथ कानूनी ढांचे को भी समकालीन बनाते हैं.