Gas Connection E-KYC: जलालाबाद इंडेन गैस सेवा के सभी गैस कनेक्शन धारकों को अब ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है. उज्ज्वला योजना के तहत अधिकांश कनेक्शन धारकों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, लेकिन जो शेष हैं, उन्हें सिलेंडर की सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए जल्द से जल्द ई-केवाईसी पूरी करनी होगी.
गैस एजेंसी की संचालिका रितु सिंह ने कहा कि ई-केवाईसी न कराने पर गैस कनेक्शन बंद हो सकता है. इसलिए सभी कनेक्शन धारकों को एजेंसी पर जाकर अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए.
उज्ज्वला योजना के 80% कनेक्शन धारकों की ई-केवाईसी पूरी
जलालाबाद इंडेन गैस सेवा के तहत 5000 उज्ज्वला योजना कनेक्शन धारकों में से 80% से अधिक ने अपनी ई-केवाईसी पूरी कर ली है. लेकिन जो शेष हैं, वे खाते में सब्सिडी का लाभ पाने से वंचित हो सकते हैं. एजेंसी के अनुसार, ई-केवाईसी के लिए उपभोक्ताओं को अपना आधार कार्ड और गैस कनेक्शन दस्तावेज साथ लाना होगा.
सामान्य श्रेणी के कनेक्शन धारकों की ई-केवाईसी में देरी
जलालाबाद इंडेन गैस सेवा के क्षेत्र में 10,000 से अधिक सामान्य श्रेणी के गैस कनेक्शन हैं. लेकिन इनमें से केवल 10% कनेक्शन धारकों ने अब तक अपनी ई-केवाईसी पूरी की है. बाकी उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी पूरी करनी होगी, अन्यथा उनका कनेक्शन बंद हो सकता है.
ई-केवाईसी प्रक्रिया
ई-केवाईसी प्रक्रिया को सरल और उपभोक्ताओं के अनुकूल बनाया गया है. गैस एजेंसी पर काम कर रहे कर्मचारी उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी पूरी करेंगे. उपभोक्ताओं को केवल आधार कार्ड और गैस कनेक्शन से जुड़े दस्तावेज लाने की आवश्यकता होगी. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपभोक्ताओं को उनकी सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में मिल जाएगी.
ई-केवाईसी न कराने पर हो सकता है नुकसान
गैस कनेक्शन धारकों को यदि ई-केवाईसी नहीं कराई गई, तो उन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा. उज्ज्वला योजना के तहत दिए जाने वाले निशुल्क सिलेंडर का लाभ भी ई-केवाईसी के बिना नहीं मिल पाएगा. इसलिए उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी पूरी करनी चाहिए.
सरकार का प्रयास
ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुंचे. केंद्र सरकार ने सभी गैस एजेंसी संचालकों को यह निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र के हर उपभोक्ता की ई-केवाईसी सुनिश्चित करें. इससे सरकारी सब्सिडी में पारदर्शिता आएगी और फर्जी कनेक्शनों पर रोक लगेगी.
माटी कला बोर्ड द्वारा कुंभकारों को मिला निशुल्क इलेक्ट्रिक चाक
कुंभकारों को सशक्त बनाने की पहल
उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड की टूल किट्स योजना के तहत जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में निशुल्क इलेक्ट्रिक चाक वितरण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम के तहत 30 लाभार्थियों को निशुल्क इलेक्ट्रिक चाक और प्रमाण पत्र वितरित किए गए.
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमएलसी वीरेंद्र सिंह और सीडीओ विनय कुमार तिवारी ने कहा कि यह योजना पात्रों को सशक्त बनाने और उनके कार्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है.
चाक के सदुपयोग की अपील
एमएलसी वीरेंद्र सिंह ने लाभार्थियों से कहा कि वे योजना के तहत मिले इलेक्ट्रिक चाक का सदुपयोग करें और अपने काम को बढ़ावा दें. यह योजना न केवल कुंभकारों की आजीविका को बेहतर बनाएगी, बल्कि उनके पारंपरिक कार्यों को भी आधुनिक तकनीक से जोड़ने में मदद करेगी.
बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ
कार्यक्रम के दौरान एमएलसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के पात्रों को योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है. यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर जरूरतमंद को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिले.
