इस राज्य में क्लर्क और स्टेनो टाइपिस्ट की बढ़ाई सैलरी, जाने अब कितना मिलेगा वेतन Salary Hike

Salary Hike: हरियाणा सरकार ने क्लर्क और स्टेनो टाइपिस्ट कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब बोर्ड-निगमों, सरकारी कंपनियों और सहकारी संस्थाओं में कार्यरत सभी क्लर्क और स्टेनो टाइपिस्ट को 21,700 रुपये का वेतनमान मिलेगा. पहले इन कर्मचारियों को 19,800 रुपये का वेतनमान दिया जा रहा था. सरकार ने 8 फरवरी और 15 मार्च 2024 को सरकारी विभागों में लागू संशोधित वेतनमान को अब सार्वजनिक उपक्रमों और सहकारी समितियों में भी लागू कर दिया है.

एफएलए-3 के तहत मिलेगा लाभ

सरकार ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि इन कर्मचारियों को अब एफएलए (फंक्शन पे लेवल)-2 के बजाय एफएलए-3 का लाभ मिलेगा. इससे कर्मचारियों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी. हालांकि यह लाभ उन क्लर्क और स्टेनो टाइपिस्ट को ही मिलेगा. जिन्होंने कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लिया है.

27 साल की सेवा के बाद मिलेगा इंक्रीमेंट

सरकार ने घोषणा की है कि 27 साल की सेवा पूरी करने के बाद इन कर्मचारियों को एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा. इससे लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों को फायदा होगा. यह कदम कर्मचारियों की मेहनत और उनके योगदान को मान्यता देने की दिशा में महत्वपूर्ण है.

हाईकोर्ट का समान वेतन पर बड़ा फैसला

हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने भी कर्मचारियों के हक में एक बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू करते हुए नगर परिषद, जींद के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि वेतन में अंतर की राशि तीन महीने के भीतर कर्मचारियों को दी जाए.

नगर परिषद के कर्मचारियों के लिए राहतभरा फैसला

नगर परिषद, जींद के कर्मचारियों ने अपनी याचिका में दावा किया था कि वे राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान वेतन नहीं दिया जा रहा है. कोर्ट ने उनकी इस मांग को सही ठहराया और उनके पक्ष में फैसला सुनाया. इससे इन कर्मचारियों को न केवल आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ेगा.

वेतनमान विवाद में कोर्ट की सख्त टिप्पणी

कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जिस प्राधिकरण या विभाग ने वेतन का भुगतान किया है, वही वेतन में अंतर की राशि का भुगतान करेगा. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस राशि पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लगाया जाएगा. यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए राहतभरा साबित हुआ है. जो लंबे समय से वेतनमान में सुधार की मांग कर रहे थे.

कर्मचारियों के लिए भविष्य की उम्मीदें

सरकार और हाईकोर्ट के इन फैसलों से कर्मचारियों को न केवल तत्काल लाभ मिलेगा. बल्कि यह कदम भविष्य में कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए मिसाल बनेगा. इससे अन्य विभागों और संस्थाओं में कार्यरत समान स्थिति वाले कर्मचारियों को भी राहत मिल सकती है.

सरकार की कर्मचारी हितैषी पहल

हरियाणा सरकार ने यह कदम उठाकर साबित किया है कि वह अपने कर्मचारियों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है. संशोधित वेतनमान लागू करने से कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा और उनकी कार्यक्षमता में भी बढ़ोतरी होगी.