Lal Dora Property: हरियाणा सरकार ने लाल डोरा के अंदर बसे लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देने के लिए एक नई पहल शुरू की है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में यह योजना शुरू की गई है. जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन और संपत्ति के अधिकार देना है.
फरीदाबाद नगर निगम ने शुरू की सर्वे प्रक्रिया
फरीदाबाद नगर निगम ने लाल डोरा के तहत आने वाले गांवों में सर्वेक्षण शुरू कर दिया है. इसके तहत निगम की टीमें गांव-गांव जाकर जमीन के दस्तावेजों और कब्जे की स्थिति का आकलन कर रही हैं.
- क्या मिलेगा लाभ: सर्वे पूरा होने के बाद लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना सर्टिफिकेट मिलेगा.
- कैसे होगा मालिकाना हक का रजिस्ट्रेशन: 1 रुपये के मामूली शुल्क पर मकानों की रजिस्ट्री की जाएगी.
क्या है लाल डोरा और क्यों है यह योजना महत्वपूर्ण
लाल डोरा का मतलब गांव की उस सीमा से है. जहां ग्रामीणों की संपत्ति स्थित होती है लेकिन यह कानूनी दस्तावेजों में दर्ज नहीं होती.
- समस्या: गांवों में अधिकांश लोगों के पास उनकी जमीन और मकानों के मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं होते.
- समाधान: सरकार की यह योजना ग्रामीणों को कानूनी अधिकार देने के लिए बनाई गई है.
कैसे मिलेगा मालिकाना सर्टिफिकेट
इस योजना के तहत नगर निगम द्वारा कुछ नियम और शर्तें तय की गई हैं.
10 साल का कब्जे का प्रमाण
- बिजली का बिल.
- ड्राइविंग लाइसेंस.
- घरेलू गैस की कॉपी.
नंबरदार की रिपोर्ट अनिवार्य - गांव के नंबरदार की रिपोर्ट के आधार पर ही मालिकाना हक दिया जाएगा.
वेरिफिकेशन प्रक्रिया
नगर निगम की कमेटी सभी दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करेगी.
कौन करेगा जांच
- गांव के लोग.
- स्थानीय पार्षद.
- नंबरदार और नगर निगम के जेई.
पूरी जांच के बाद - योग्य व्यक्तियों को मालिकाना सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा.
मालिकाना सर्टिफिकेट से होने वाले लाभ
मालिकाना सर्टिफिकेट मिलने से ग्रामीणों को कई फायदे मिलेंगे:
- बैंक से लोन: सर्टिफिकेट के आधार पर बैंक से लोन आसानी से लिया जा सकेगा.
- खरीद-फरोख्त में आसानी: जमीन की कानूनी मान्यता मिलने के बाद इसे बेचा और खरीदा जा सकेगा.
- विकास के नए अवसर: कानूनी अधिकार मिलने से ग्रामीण अपनी संपत्ति का बेहतर उपयोग कर सकेंगे.
कुछ ग्रामीणों की असहमति
हालांकि इस योजना को लेकर कुछ ग्रामीणों में असंतोष भी है.
क्या है समस्या
- कुछ लोग इस सर्वे को लेकर आशंकित हैं.
- उन्हें लगता है कि सर्वे के बाद उनकी संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण हो सकता है.
प्रशासन का जवाब - प्रशासन लगातार ग्रामीणों को जागरूक कर रहा है और समझा रहा है कि यह योजना उनके लाभ के लिए है.
स्वामित्व योजना के तहत मार्च तक मिलेगा सर्टिफिकेट
हरियाणा सरकार की स्वामित्व योजना के तहत मार्च 2025 तक लाल डोरा के तहत आने वाली संपत्तियों के लिए मालिकाना सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे.
- कलेक्टर रेट पर रजिस्ट्री: सर्टिफिकेट मिलने के बाद जमीन और मकान की रजिस्ट्री कलेक्टर रेट पर करवाई जा सकेगी.
कैसे जागरूक हो रहे हैं लोग
नगर निगम द्वारा इस योजना को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है.
- घर-घर टीमें भेजी जा रही हैं: टीमें लोगों को योजना के लाभ के बारे में बता रही हैं.
- क्यों जरूरी है जागरूकता: लोगों को यह समझाना कि उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार उन्हें विकास के नए अवसर देगा.
लाल डोरा योजना का भविष्य
सरकार की यह पहल ग्रामीण विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है.
- वित्तीय सुधार: ग्रामीणों को बैंक से लोन लेने में आसानी होगी. जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा.
- कानूनी मान्यता: लाल डोरा के अंदर की संपत्तियों को कानूनी दर्जा मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास होगा.
- विवादों का समाधान: इस योजना से जमीन और संपत्ति को लेकर होने वाले विवाद भी कम होंगे.