कम खर्चे में करवा सकेंगे जमीन रजिस्ट्री, खरीदारी करने वालो की हुई मौज Land Registry

Land Registry: हरियाणा सरकार ने जमीन रजिस्ट्री को लेकर एक बड़ी घोषणा की है, जिसमें राज्य के नागरिकों को बड़ी राहत प्रदान की गई है. प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के दौरान अब जमीन की रजिस्ट्री सस्ती हो जाएगी, जिससे जमीन का कानूनी स्वामित्व हासिल करना और भी आसान होगा. इससे पहले रजिस्ट्री शुल्क अधिक होने के कारण कई लोगों को जमीन के लेन-देन में समस्या होती थी.

लाल डोरा योजना का विस्तार

हरियाणा में ‘लाल डोरा’ योजना के तहत, जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू की गई थी, लाल डोरा क्षेत्र के निवासियों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है. इस योजना के अंतर्गत, फरीदाबाद नगर निगम ने गांवों में एक सर्वेक्षण शुरू किया है ताकि स्थानीय निवासियों को उनके जमीन के स्वामित्व के प्रमाण पत्र प्रदान किए जा सकें और वे इस नई कानूनी और आर्थिक लाभ का उपयोग कर सकें.

नगर निगम की गतिविधियाँ और नागरिकों के लिए लाभ

नगर निगम ने घोषणा की है कि लाल डोरा में स्थित मकानों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया अब मात्र ₹1 में संपन्न होगी. इस पहल के माध्यम से मार्च 2025 तक जमीन के स्वामित्व के प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, जिससे निवासियों को कलेक्टर रेट पर रजिस्ट्री करवाने का अवसर मिलेगा. इससे पहले, लाल डोरा क्षेत्र के लोगों के पास भले ही मकान का कब्जा था, परन्तु उसके लिए कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं थे.

घर-घर जाकर सर्वे और मालिकाना हक की प्रक्रिया

नगर निगम की टीम लाल डोरा क्षेत्र में घर-घर जाकर सर्वेक्षण कर रही है. यह टीम लोगों को उनके मकान और दुकान का मालिकाना हक प्राप्त करने की जानकारी दे रही है, जिससे वे न केवल कानूनी रूप से जमीन के मालिक बन सकेंगे बल्कि उनकी संपत्ति की कीमत भी बढ़ जाएगी.

जमीन की मालिकाना हक से मिलने वाले फायदे

जमीन की मालिकाना हक मिलने के बाद, ग्रामीण अपनी संपत्ति को बैंक में गिरवी रखकर लोन प्राप्त कर सकेंगे और जमीन की खरीद-बिक्री भी कर सकेंगे. हालांकि, कुछ ग्रामीणों को चिंता है कि दस्तावेज मिलने के बाद उन्हें हाउस टैक्स देना पड़ेगा, जो एक नई चुनौती पेश कर सकता है.

इस नई व्यवस्था के अंतर्गत, 99.99 गज तक के खाली प्लॉट पर कोई भी हाउस टैक्स नहीं लगेगा, जबकि 100 गज के मकान पर सालाना ₹100 और 150 गज के जमीन पर ₹150 का टैक्स देना होगा. यह योजना ग्रामीणों के लिए बहुत लाभकारी है क्योंकि इससे वे अपने मकान और जमीन पर पूरी तरह से मालिकाना हक को ले सकेंगे