Mustard Oil: केंद्र सरकार ने राशनकार्ड धारकों के लिए एक नई सुविधा घोषित की है, जिसमें सरसों तेल के साथ-साथ रिफाइंड तेल भी शामिल किया गया है. इस नई पहल के अन्तर्गत, प्रत्येक राशनकार्ड पर एक लीटर सरसों तेल और एक लीटर रिफाइंड तेल दिया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं की जरूरतें बेहतर ढंग से पूरी हो सकें.
नई योजना के तहत तेल वितरण की प्रक्रिया
सरकार ने सरसों तेल की सप्लाई के ऑर्डर (supply orders) जारी कर दिए हैं और रिफाइंड तेल के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इस कदम से उपभोक्ताओं को जल्दी और आसानी से तेल प्राप्त हो सकेगा, विशेषकर वे जो शादी समारोह या अन्य आयोजनों (event requirements) के लिए तेल की मांग करते हैं.
आपूर्ति में सुधार और उपभोक्ता सुविधा
हिमाचल प्रदेश में लगभग 19.5 लाख राशनकार्ड उपभोक्ताओं को अब दो लीटर तेल, तीन तरह की दालें, चीनी और एक किलो नमक सब्सिडी पर मिलेगा. इससे उपभोक्ताओं को अपने दैनिक जीवन में बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें बाजार से कम कीमत पर जरूरी सामग्री उपलब्ध होगी.
सरसों तेल की डिमांड और वितरण तारीख
पिछले तीन महीनों से सरसों तेल की उपलब्धता में देरी के बाद, सरकार ने आश्वासन दिया है कि 10 फरवरी से डिपो में तेल उपलब्ध होगा. उपभोक्ता तीन महीने का बकाया तेल एक साथ ले सकेंगे, जिससे उन्हें आगे कोई असुविधा न हो.
तेल प्राप्ति की प्रक्रिया
राशनकार्ड धारकों को अपने नजदीकी राशन डिपो पर जाकर आधार कार्ड और राशन कार्ड दिखाना होगा. यह प्रक्रिया न केवल उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होगी बल्कि सरकारी वितरण प्रणाली में पारदर्शिता (transparency in distribution) भी बढ़ाएगी. इसके अलावा, डिजिटल राशन कार्ड और ई-केवाईसी जैसी योजनाओं के माध्यम से फर्जी राशनकार्ड धारकों को छांटने की प्रक्रिया भी सरल होगी.
