MUSTARD OIL IN RATION DEPOT: हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन महीनों से उपभोक्ता डिपुओं में सरसों के तेल का इंतजार कर रहे हैं. सरकार द्वारा तेल की आपूर्ति को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने के कारण उपभोक्ताओं को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. अब राज्य सरकार ने सरसों तेल की खरीद को लेकर एक नया टेंडर आमंत्रित किया है. जिसमें सरसों तेल का रेट पिछली बार की तुलना में महंगा हो सकता है.
सरसों तेल की कीमतों में बढ़ोतरी
सरकार ने तीसरी बार सरसों तेल की खरीद के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं. जिसमें इस बार सबसे कम 141 रुपये प्रति लीटर रेट खुला है. अगर सरकार इसी कंपनी को टेंडर देती है. तो उपभोक्ताओं को फरवरी महीने में सरसों तेल 141 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा, जो पिछली बार के मुकाबले 18 रुपये प्रति लीटर अधिक होगा. हालांकि अभी तक सरकार ने सरसों तेल के रेट को लेकर कोई अप्रूवल नहीं दिया है. लेकिन तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने राज्य सरकार को विपक्षी दलों के निशाने पर ला दिया है.
पिछले कई महीनों से तेल की किल्लत
प्रदेश के डिपुओं में तीन महीने से सरसों तेल की किल्लत बनी हुई है. अक्टूबर महीने में 19 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सरसों तेल का कोटा मिला था. लेकिन उसके बाद से तेल की आपूर्ति पूरी तरह से बंद हो गई है. प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों में तो अक्टूबर महीने में भी तेल का कोटा नहीं मिल पाया. इस कारण से उपभोक्ताओं को लंबे समय से सरसों तेल मिलने का इंतजार है.
पिछली बार की तुलना में तेल की कीमतों में वृद्धि
प्रदेश में पहले एपीएल (आधारित प्राथमिकता सूची) और बीपीएल (बelow poverty line) परिवारों को 123 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से सरसों तेल दिया जाता था, जबकि टैक्स पेयर उपभोक्ताओं को यह तेल 129 रुपये प्रति लीटर मिलता था. लेकिन अक्टूबर के बाद से डिपुओं में तेल का कोटा गायब है और इस बार तेल की कीमत में 18 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हुआ है.
पिछले टेंडर में सरसों तेल का रेट 150 रुपये था
पिछले टेंडर में सरसों तेल का सबसे कम दाम 150 रुपये प्रति लीटर था. जिसे सरकार ने अप्रूवल देने से इनकार कर दिया था. अब नए टेंडर में सरसों तेल का सबसे कम रेट 141 रुपये प्रति लीटर खुला है. जो कि पिछली बार से 9 रुपये कम है. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम ने बताया कि इस बार का रेट पिछले टेंडर के मुकाबले कम है. लेकिन फिर भी इस पर सरकार का अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है.
1.20 करोड़ लीटर तेल की जरूरत
प्रदेश में तीन महीने से सरसों तेल की आपूर्ति नहीं होने के कारण अब 19 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों को फरवरी महीने में चार महीने का तेल कोटा उपलब्ध कराना होगा. इसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को लगभग 1.20 करोड़ लीटर सरसों तेल की आवश्यकता होगी. हालांकि राज्य में ई-केवाईसी न होने के कारण लगभग 2.65 लाख राशन कार्ड अस्थाई तौर पर ब्लॉक हो गए हैं. लेकिन सरकार की सख्ती के कारण अब ई-केवाईसी का काम तेजी से हो रहा है.
डिपुओं में तेल की आपूर्ति पर दबाव
सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि डिपुओं में सरसों तेल की आपूर्ति जल्द से जल्द की जाए. विपक्षी दलों ने सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार इस मसले पर समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है. पिछले कुछ महीनों से तेल की आपूर्ति नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं में असंतोष बढ़ता जा रहा है.
उपभोक्ताओं के लिए कोई राहत नहीं
सरसों तेल की बढ़ती कीमतें और उसकी लगातार कमी ने उपभोक्ताओं के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी है. सरकार के द्वारा नए टेंडर के बाद भी कीमतों में कोई कमी नहीं होने से स्थिति और भी गंभीर हो सकती है. उपभोक्ताओं को पहले ही तीन महीने से तेल का इंतजार था और अब अगर तेल 141 रुपये प्रति लीटर में मिलता है, तो उनका बजट और अधिक प्रभावित हो सकता है.
आने वाले दिनों में क्या होगा?
सरकार ने हालांकि इस मामले पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है. लेकिन आने वाले दिनों में डिपुओं में सरसों तेल की आपूर्ति को लेकर कुछ बड़ा कदम उठाया जा सकता है. इसके साथ ही, तेल की कीमतों में और वृद्धि को रोकने के लिए भी सरकार को कुछ कदम उठाने होंगे. अगर सरकार समय रहते तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करती है, तो प्रदेश के उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है. लेकिन अगर यह किल्लत जारी रहती है. तो सरकार के खिलाफ विरोध और असंतोष और बढ़ सकता है.
