Haryana Registry Rules: हरियाणा सरकार ने जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को डिजिटलीकरण करते हुए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस नई प्रणाली के तहत, सभी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह प्रक्रिया न केवल समय की बचत करेगी बल्कि भ्रष्टाचार पर भी पाबंदी लगाएगी क्योंकि सभी दस्तावेज डिजिटल रूप में और पारदर्शी तरीके से संभाले जाएंगे।
डिजिटल दस्तावेज़ और प्रॉपर्टी आईडी
प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए अब किसी कागजी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होगी। सभी जरूरी दस्तावेज डिजिटल फॉर्म में जमा किए जाएंगे और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इसके लिए प्रॉपर्टी की एक यूनीक आईडी बनाई जाएगी, जो सभी लेनदेन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। यह प्रॉपर्टी आईडी सुनिश्चित करेगी कि जमीन से जुड़ी सभी जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध रहे और आसानी से सुलभ हो।
आधार लिंकिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग
रजिस्ट्री की प्रक्रिया में आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य होगा। इससे सुनिश्चित होगा कि सभी लेनदेन वैध हैं और जुड़े हुए व्यक्तियों की सही पहचान की गई है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। इसके अलावा, प्रक्रिया के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी जिसमें बेचने और खरीदने वाले दोनों की बातचीत रिकॉर्ड की जाएगी। यह रिकॉर्डिंग भविष्य में किसी भी विवाद के समय सबूत के तौर पर प्रस्तुत की जा सकती है।
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ऑनलाइन फीस भुगतान और भविष्य की योजनाएं
रजिस्ट्री फीस का भुगतान अब पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाएगा। यह नवाचार न केवल प्रक्रिया को तेज करेगा बल्कि इसे और अधिक सुरक्षित भी बनाएगा। डिजिटल पेमेंट गेटवे के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेटबैंकिंग, या UPI के जरिए फीस का भुगतान किया जा सकेगा।