Patwari Strick: धर्मशाला में संयुक्त पटवार और कानूनगो संघ ने वर्चुअल मीटिंग के बाद अपनी मांगों को पूरा नहीं करने पर सरकार के खिलाफ एक बड़ी हड़ताल की घोषणा की है. संघ ने नोटिफिकेशन के पहले दिन से पेन डाउन और सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है. इस निर्णय से हिमाचल प्रदेश में करीब 4050 पटवारी और कानूनगो और 300 नायब तहसीलदार प्रभावित होंगे.
स्टेट कैडर में शामिल करने की मांग
पटवारी संघ की एक अहम बैठक कुल्लू में हुई जिसमें पटवारियों को स्टेट कैडर (State Cadre Inclusion) में शामिल करने का फैसला लिया गया. यह मांग लंबे समय से की जा रही थी क्योंकि पटवारियों का कहना है कि वे मूलभूत सुविधाओं के अभाव में काम कर रहे हैं. संघ ने इस बाबत सरकार से विचार-विमर्श कर एक ठोस कदम उठाने की मांग की है.
लीगल ओपीनियन और वरिष्ठता की समीक्षा
संघ के प्रदेशाध्यक्ष सतीश चौधरी ने बताया कि स्टेट कैडर में शामिल होने के लिए लीगल ओपीनियन (Legal Opinion for Cadre Inclusion) लिया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि वरिष्ठता में कोई बदलाव नहीं हो. उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार द्वारा किये जा रहे ड्रोन सर्वे और किसान के ई-केवाईसी (KYC and Drone Surveys) की प्रक्रियाएं भी जारी हैं, जिससे काम में वृद्धि हुई है.
नायब तहसीलदार के प्रमोशन और परीक्षा विवाद
नायब तहसीलदार के पदों पर प्रमोशन (Promotion Delays) का मामला लंबित है, जिसे जल्द सुलझाने की आवश्यकता है. साथ ही, पटवार खानों में आधुनिक सुविधाओं की कमी और विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के मानदंडों पर भी चर्चा की गई है. प्रदेशाध्यक्ष ने इस बाबत कई बिंदुओं पर सरकार से बातचीत की मांग की है.
