PM Awas Yojana: दिल्ली सरकार के नए बजट प्रस्तावों में गरीबों और झुग्गी झोपड़ी निवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिल्ली में 36,000 से अधिक फ्लैट्स बनाकर तैयार किए गए हैं, जिन्हें जल्द ही आवंटित किया जाएगा. यह कदम उन परिवारों के लिए एक नई आशा की किरण है जो वर्षों से उपयुक्त आवास सुविधाओं की प्रतीक्षा कर रहे थे.
दिल्ली सरकार की योजना
इस वर्ष पेश किए गए पहले बजट में भाजपा सरकार ने स्पष्ट किया कि अब दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना पूरी तरह से लागू की जाएगी. आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार के समय में यह योजना एक दशक से अधिक समय से रुकी हुई थी, जिस कारण दिल्ली के कई झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया था. नई सरकार की इस पहल से अब उन्हें अपने सपनों का घर मिलने की आशा जगी है.
फ्लैट्स की तैयारी और आवंटन की प्रक्रिया
दिल्ली में तैयार किए गए फ्लैट्स केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से बनाए गए हैं. इन फ्लैट्स को लेकर पहले राजनीतिक बवाल चला, जिसके चलते इनका आवंटन नहीं हो पाया था. हालांकि, अब इन फ्लैटों को जरूरतमंदों को आवंटित करने की प्रक्रिया को गति दी गई है, जिससे कम से कम 36,000 परिवारों को जल्द ही उनका अपना घर मिल सकेगा.
बजट आवंटन और उसके अन्य पहलुओं का महत्व
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को 646 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 20 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए और 5 करोड़ रुपये बेघर लोगों के पुनर्वास के लिए प्रदान किए गए हैं. इस धनराशि का उपयोग न केवल आश्रय प्रदान करने में किया जाएगा बल्कि यह व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी संचालित करने में मदद करेगा ताकि पुनर्वासित व्यक्ति स्वावलंबी बन सकें.
आवास योजना का समाज पर असर
यह योजना न केवल गरीबों को स्थायी छत प्रदान करेगी बल्कि उन्हें समाज में बेहतर स्थान दिलाने में भी मदद करेगी. एक सुरक्षित और स्थायी घर पाकर ये परिवार समाज में अधिक सक्रिय और स्वावलंबी भूमिका निभा पाएंगे. इस प्रकार, दिल्ली सरकार की यह पहल न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक रूप से भी प्रभावशाली सिद्ध होगी, जिससे दिल्ली के नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा.
