आवास योजना सर्वे से छूटे लाभार्थियों को भी मिलेगा मकान, जारी हुई नई गाइडलाइन Pradhan Mantri Awas Yojana

Pradhan Mantri Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है. जिसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हर व्यक्ति को किफायती आवास उपलब्ध कराना है. इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में 2.50 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है. जबकि ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1.20 लाख से 1.30 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाता है.

नई गाइडलाइन

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहले सर्वे में जो पात्र लाभार्थी छूट गए थे, उन्हें अब एक और मौका दिया जा रहा है. केंद्र सरकार ने इन वंचित परिवारों के लिए दोबारा सर्वे और सत्यापन का आदेश जारी किया है. नई गाइडलाइन के तहत उन परिवारों को भी योजना का लाभ मिलेगा, जो तकनीकी कारणों से पहले बाहर रह गए थे.

पात्र लाभार्थियों के लिए नई गाइडलाइन

केंद्र सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार अब पात्र परिवार दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:

• आवास प्लस ऐप के जरिए: वंचित परिवार स्वयं आवेदन कर सकते हैं.
• सर्वेयर द्वारा: पंचायतों द्वारा नियुक्त सर्वेयर पात्र परिवारों की पहचान करेंगे और उनके आवेदन लेंगे.

आवेदन के लिए लाभार्थी को अपने आधार नंबर, जॉब कार्ड, बैंक पासबुक और परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड अपलोड करने होंगे. फेस रीडिंग और आधार से ई-केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा.

महिला लाभार्थियों को मिलेगी प्राथमिकता

योजना के तहत महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. परिवार के किसी महिला सदस्य को लाभार्थी के रूप में चयनित किया जाएगा. यदि परिवार में कोई महिला नहीं है, तो किसी अन्य सदस्य को लाभार्थी बनाया जाएगा. यह कदम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा प्रयास है.

जिओ टैगिंग से होगा नए मकान का सत्यापन

योजना के तहत बनने वाले नए मकानों की जगह और वर्तमान आवास की जिओ टैगिंग की जाएगी. यह प्रक्रिया आवेदन की पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए की जाएगी. नियुक्त सर्वेयर द्वारा आवेदन की फील्ड सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

पुराने डेटा में हुई गड़बड़ियों को सुधारने की कोशिश

साल 2018 में योजना के तहत पात्रता रखने वाले परिवारों के मुखिया से 24 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी. हालांकि आनन-फानन में जानकारी भरने और अंग्रेजी में विकल्प होने के कारण कई गलतियां हुईं. जिससे हजारों परिवार योजना से बाहर हो गए. इस बार केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिले.

आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की पहल

सरकार ने इस बार आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कई नए कदम उठाए हैं. डिजिटल माध्यम से आवेदन, दस्तावेजों का ऑनलाइन अपलोड और ई-केवाईसी जैसे प्रावधान योजना को प्रभावी और सटीक बनाएंगे.

प्रधानमंत्री आवास योजना का महत्व

प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह लाखों परिवारों के लिए अपने सपनों का घर पाने का जरिया है. यह योजना गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है. इसके तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से न केवल लोग अपना घर बना सकते हैं. बल्कि अपने जीवन को भी स्थिर बना सकते हैं.

योजना से जुड़ी प्रमुख बातें

• शहरी क्षेत्र: 2.50 लाख रुपये तक की सब्सिडी.
• ग्रामीण क्षेत्र: 1.20 लाख से 1.30 लाख रुपये तक का अनुदान.
• महिला सशक्तिकरण: महिला लाभार्थियों को प्राथमिकता.
• जिओ टैगिंग: पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए.
• डिजिटल आवेदन: आवास प्लस ऐप के जरिए आवेदन.

वंचित लाभार्थियों को घर मिलने का सपना होगा साकार

नई गाइडलाइन के तहत अब उन परिवारों को भी योजना का लाभ मिलेगा, जो पहले तकनीकी खामियों के कारण योजना से वंचित रह गए थे. यह कदम न केवल योजना की पारदर्शिता को बढ़ाएगा. बल्कि हर पात्र व्यक्ति को उसका अधिकार भी सुनिश्चित करेगा.