Action on School: दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने हाल ही में निजी स्कूलों द्वारा फीस में की गई अनुचित वृद्धि के खिलाफ कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह कदम तब आया जब विभाग को पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली, उत्तरी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली जैसे विभिन्न भागों से अभिभावकों की तरफ से फीस वृद्धि की शिकायतें मिलीं।
सरकारी नियम एक कठोर कदम
दिल्ली सरकार का यह फैसला निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर एक नियंत्रण की कोशिश है। सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को उच्च स्तरीय जांच करने और दोषी पाए गए स्कूलों की मान्यता रद्द करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रक्रिया में, निजी स्कूलों के खातों की जांच की जाएगी ताकि पता चल सके कि फीस वृद्धि किस आधार पर की गई है।
अभिभावकों का उठ रहा विरोध
रोहिणी के एक निजी स्कूल के बाहर शनिवार को अभिभावकों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन ने फीस में बढ़ोतरी करने की सूचना बिना किसी पूर्व नोटिस के जारी कर दी, जिससे अभिभावकों में नाराजगी है।
अभिभावकों और मुख्यमंत्री की मुलाकात
इस विरोध के बीच, कुछ अभिभावक संघ ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की और निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अभिभावक संघ के प्रतिनिधि ने यह भी बताया कि कैसे स्कूल ने निदेशालय की अनुमति के बिना फीस में अवैध रूप से वृद्धि की है।
आगामी कदम स्कूलों पर कसेगी नकेल
इस मामले में दिल्ली सरकार ने गंभीरता दिखाई है और फीस वृद्धि के मामले में दोषी पाए जाने पर निजी स्कूलों की मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी है। यह कदम न केवल स्कूलों को नियमों का पालन करने के लिए बाध्य करेगा बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता भी बढ़ाएगा।