Farmer Money Transfer: हरियाणा सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है. कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने हाल ही में ₹184 करोड़ की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की. इस पहल का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है.
फसल अवशेष प्रबंधन के लिए ₹122 करोड़ की धनराशि जारी
हरियाणा सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 10,393 मशीनों पर ₹122 करोड़ की सब्सिडी दी है.
- क्या है फसल अवशेष प्रबंधन?
यह पहल किसानों को पराली जलाने के बजाय आधुनिक मशीनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है. - मशीनों पर अनुदान: किसानों को मशीनें खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी गई, जिससे वे पराली जलाने से बच सकें और पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखने में योगदान दें.
- पर्यावरण संरक्षण: इस कदम से न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहेगी.
प्रतिकूल मौसम से प्रभावित फसलों के लिए ₹62 करोड़ का बोनस
खरीफ-2024 के दौरान प्रतिकूल मौसम के कारण प्रभावित फसलों के लिए किसानों को ₹2000 प्रति एकड़ का बोनस दिया गया.
- बोनस राशि का वितरण: ₹62 करोड़ की राशि सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से किसानों के खातों में भेजी गई.
- अब तक का कुल वितरण: इस योजना के तहत अब तक ₹860 करोड़ की बोनस राशि 8.18 लाख किसानों को हस्तांतरित की जा चुकी है.
- सरकार का लक्ष्य: किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव से बचाना और उनकी आय में स्थिरता बनाए रखना.
डीबीटी के माध्यम से पारदर्शिता और आर्थिक मजबूती
हरियाणा सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से किसानों को सहायता प्रदान की है.
- कैसे काम करता है DBT?
डीबीटी के जरिए सब्सिडी और बोनस सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा जाता है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है. - आर्थिक सशक्तिकरण: डीबीटी किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मदद करता है.
पर्यावरण संरक्षण में मददगार है यह योजना
कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों पर अनुदान से पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान होगा.
- पराली जलाने पर रोक: किसानों को पराली जलाने के विकल्प के रूप में आधुनिक यंत्रों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.
- मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार: पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरता कम होती है. इन यंत्रों का उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करेगा.
किसानों के लिए हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता
कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
- नए कदम: सरकार लगातार नई योजनाएं और नीतियां लागू कर रही है.
- आर्थिक सहायता: किसानों को समय पर बोनस और सब्सिडी प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है.
- टेक्नोलॉजी का उपयोग: आधुनिक कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है.
किसानों को कैसे मिलेगा लाभ?
- मशीनों पर सब्सिडी: फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों पर अनुदान से किसानों की लागत कम होगी.
- बोनस राशि: प्रतिकूल मौसम से प्रभावित किसानों को बोनस राशि से राहत मिलेगी.
- पारदर्शिता: डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता सीधे किसानों तक पहुंचाई जाएगी.
- पर्यावरणीय लाभ: पराली जलाने से बचने के कारण पर्यावरण की रक्षा होगी.
हरियाणा सरकार की योजनाओं का असर
हरियाणा सरकार की इन योजनाओं से किसानों में सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है.
- आर्थिक स्थिरता: बोनस और सब्सिडी से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है.
- प्रदूषण में कमी: फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों के उपयोग से प्रदूषण कम हुआ है.
- कृषि में सुधार: आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल से कृषि में उत्पादकता बढ़ी है.