Haryana Budget: हरियाणा सरकार ने 2025 के बजट में प्रदेश के किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. इनमें सबसे बड़ी बात है नकली बीज और कीटनाशकों की समस्या से निपटने के लिए एक खास तरह बिल का प्रस्ताव जो किसानों को इन खतरों से बचाने का लक्ष्य रखता है.
कृषि और कल्याण के लिए बढ़ाया गया बजट
वित्तीय वर्ष 2025-26 में, सरकार ने प्राकृतिक खेती (natural farming) को बढ़ावा देने के लिए भूमि के लक्ष्य को 2,500 एकड़ से बढ़ाकर एक लाख एकड़ कर दिया है. इसके अलावा देसी गायों के लिए अनुदान (subsidy for indigenous cows) को भी 2,5000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये किया गया है.
पशुपालन और बागवानी के लिए विशेष प्रावधान
सरकार ने पशुपालन और बागवानी (horticulture and animal husbandry) के लिए भी बजट में काफी बढ़ोतरी की है. बागबानी विभाग को 95.50% बढ़ोतरी के साथ 1,068.89 करोड़ और पशुपालन विभाग को 50.9% बढ़ोतरी के साथ 2,083.43 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
कृषक उत्पादक संगठनों के लिए नई नीतियाँ
कृषक उत्पादक संगठनों को अब तक के सहकारी समिति के रूप में दर्ज करने की प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा, जिससे इन संगठनों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके. सरकार ने कृषि, बागबानी, पशुपालन, और मत्स्य पालन विभागों के लिए विभिन्न योजनाओं में नई पहल की है, जिसमें महिलाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण (interest-free loans for women) भी शामिल है.
धान की सीधी बुवाई और गोबर खाद के लिए नई योजनाएं
सरकार ने धान की सीधी बुवाई के लिए अनुदान राशि (subsidy for direct rice sowing) को बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रति एकड़ कर दिया है. इसके अलावा, गोबर खाद के लिए एक व्यवस्थित नीति शीघ्र ही लागू की जाएगी, जिससे किसानों को व्यापक प्रोत्साहन (incentives for using cow dung manure) मिल सके.