PM Awas Yojana: नरेंद्र मोदी सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं जो विभिन्न समाजिक वर्गों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रही हैं. इनमें से एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0), जिसका उद्देश्य वंचित वर्गों को आवास प्रदान करना है.
पीएमएवाई-यू 2.0 की मंजूरी और प्रगति
हाल ही में, केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठक में 3.53 लाख से अधिक घरों के निर्माण के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. यह योजना न केवल घर प्रदान करती है बल्कि समाज के हाशिये पर पड़े वर्गों को मजबूत बनाने का भी काम करती है.
राज्यवार मंजूरी और जानकारी
पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत, 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 3,52,915 घरों को मंजूरी दी गई है. इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तेलंगाना, और उत्तर प्रदेश शामिल हैं. विशेष रूप से, महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए घरों की संख्या में विशेष ध्यान दिया गया है.
विशेष सहायता और सब्सिडी
उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत वरिष्ठ नागरिकों और अविवाहित महिलाओं के लिए विशेष सहायता की घोषणा की है. इसमें 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 30,000 रुपये और 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं, विधवाओं और अलग रह रही महिलाओं को 20,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे.
योजना के चार वर्टिकल
पीएमएवाई-यू 2.0 को चार मुख्य वर्टिकल के माध्यम से लागू किया जा रहा है:
- लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी)
- भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी)
- किफायती किराया आवास (एआरएच)
- ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस)
लाभार्थी इन वर्टिकल्स में से किसी एक का चयन कर सकते हैं और योजना का लाभ उठा सकते हैं.
वित्तीय सहायता और निवेश
इस योजना के तहत, ₹10 लाख करोड़ के निवेश के साथ, सरकार ने ₹2.30 लाख करोड़ की सहायता दी जानी है. प्रत्येक आवास इकाई के लिए ₹2.50 लाख की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे लाभार्थियों को अपना घर बनाने में मदद मिलेगी.