GST Rate: केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों को कम करने की दिशा में काम शुरू किया है जिससे आम आदमी पर पड़ने वाले कर के बोझ को हल्का किया जा सके. इस कदम से न केवल आम जनता को राहत मिलेगी बल्कि बाजार में खपत और मांग बढ़ाने में भी मदद मिलेगी जिससे अर्थव्यवस्था को भी स्पीड मिल सकती है.
जीएसटी स्लैब्स में बदलाव की चुनौतियाँ
सूत्रों के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल द्वारा सुझाए गए विशेष दर स्लैब को लागू करने की दिशा में सरकार उत्सुक नहीं है, क्योंकि इससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं और जीएसटी देने की प्रक्रिया कठिन हो सकती है.
अर्थव्यवस्था पर असर और सरकारी रणनीति
सरकार ने यह माना है कि जीएसटी दरों में कटौती से राजस्व संग्रहण में कमी आ सकती है लेकिन अर्थव्यवस्था में स्पीड लाने के लिए यह आवश्यक है. इसलिए वे राजस्व में थोड़ी कमी के लिए तैयार हैं जिससे कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके .
जीएसटी कटौती की संभावित रणनीति
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार जीएसटी कटौती को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी, ताकि जीएसटी संग्रह में कोई बड़ी कमी न आए. इसमें आवश्यक वस्तुओं पर दरें घटाकर आम जनता को राहत देने की संभावना है .
राज्यों के हितों का भी ध्यान
जीएसटी राजस्व का एक हिस्सा राज्य सरकारों को भी जाता है, इसलिए किसी भी प्रकार की जीएसटी कटौती में राज्य सरकारों के वित्तीय हितों का भी ध्यान रखा जाएगा. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्यों की आर्थिक स्थिति पर अधिक असर न पड़े .
जीएसटी काउंसिल की बैठक में निर्णायक फैसले
जीएसटी काउंसिल की आगे की बैठक में इन सभी प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी. इस बैठक में जीएसटी दरों को कम करने और उन्हें सरल बनाने के फैसले किए जा सकते हैं .
