Salary Hike: राजस्थान विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया जो कि सरकारी स्कूलों में कुक कम हेल्पर्स के मजदूरी में सुधार की मांग से जुड़ा था. विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने यह सवाल उठाया कि इन कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 27 के अनुसार अनुसूचित नियोजन में शामिल किया जाए.
मजदूरी में बढ़ोतरी का आश्वासन
जवाब में, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की कि 1 अप्रैल से इन कर्मचारियों की मानदेय में 15% की बढ़ोतरी की जाएगी. इस प्रकार, यह वृद्धि सरकारी स्कूलों में कुक कम हेल्पर्स के वित्तीय हालात (financial condition) में सुधार लाने की दिशा में एक कदम मानी जा सकती है.
चर्चा और चुनौतियाँ
रविंद्र भाटी ने उल्लेख किया कि वर्तमान में सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील बनाने वाले कर्मचारियों को मात्र 3000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है, जिसे उन्होंने नाकाफी बताया. उनका कहना था कि इतनी कम मजदूरी में किसी का गुजारा संभव नहीं है और यह समस्या स्कूलों में हेल्परों की कमी का कारण बन रही है.
अंतिम निष्कर्ष और भविष्य की योजना
मंत्री मदन दिलावर ने आगे बताया कि वर्तमान में वे इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं और सरकारी नीतियों के तहत संशोधन की योजना बना रहे हैं ताकि कुक कम हेल्पर्स को उचित मजदूरी दी जा सके. इससे न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि काम करने की परिस्थितियाँ भी बेहतर होंगी.