1 April Rule Changed: नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की दस्तक के साथ, बैंकिंग, टैक्स, और डिजिटल लेनदेन से जुड़े अनेक नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं. यह बदलाव आपकी दैनिक जीवनशैली और वित्तीय योजनाओं पर सीधा असर डालेंगे.
एटीएम निकासी नियमों में परिवर्तन
अगर आप अक्सर दूसरे बैंकों के एटीएम का उपयोग करते हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अब आप महीने में केवल तीन बार मुफ्त में पैसे निकाल सकेंगे. इसके बाद प्रत्येक लेनदेन पर आपको 20 से 25 रुपये का शुल्क देना पड़ सकता है. यह बदलाव आपके वित्तीय लेनदेन की आदतों को प्रभावित कर सकता है.
यूपीआई खातों पर नई निगरानी
डिजिटल लेनदेन की बढ़ती सुविधा के साथ, यूपीआई खातों की सुरक्षा और प्रबंधन भी महत्वपूर्ण हो गया है. यदि आपका यूपीआई खाता लंबे समय से नहीं चल रहा है तो उसे बंद कर दिया जा सकता है. यह कदम डिजिटल बैंकिंग को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए उठाया गया है.
रसोई गैस और अन्य उपयोगी जानकारी
हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस की कीमतों की समीक्षा की जाती है, और इस बार 1 अप्रैल को इसमें बदलाव संभावित है. यह बदलाव आपके मासिक बजट पर प्रभाव डाल सकता है.
टैक्स संबंधित बदलाव
नए वित्तीय वर्ष में, टैक्स बेनिफिट का चुनाव और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा. पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए विशेष आवेदन करना होगा, अन्यथा आपको नई कर व्यवस्था के अनुसार टैक्स देना पड़ सकता है.
डीमैट और म्यूचुअल फंड खातों के लिए केवायसी अनिवार्यता
सेबी के नए नियमों के अनुसार, अब सभी डीमैट और म्यूचुअल फंड निवेशकों को अपने केवायसी और नॉमिनी विवरण को अपडेट करना होगा. इससे निवेशकों की सुरक्षा और संपत्ति प्रबंधन में सुधार होगा.
वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष लाभ
नए वित्तीय वर्ष से वरिष्ठ नागरिकों को विशेष लाभ मिलेगा. उनके लिए टीडीएस की छूट की सीमा बढ़ाकर दोगुनी की गई है, जिससे उन्हें अपनी बचत पर अधिक लाभ होगा.
