Salary Hike: हरियाणा के कर्मचारी और मजदूर संगठनों ने सैनी सरकार पर न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी करने के लिए दबाव बढ़ाया है. इस दबाव का मुख्य कारण बढ़ती महंगाई है, जिसके चलते राज्य सरकारी कर्मचारी संघ ने भी वेतन में बढ़ोतरी की मांग की है. इस प्रकार की मांगें बढ़ती लागत जीवन निर्वाह की कठिनाइयों को दर्शाती हैं.
सरकारी प्रतिक्रिया और बैठक की योजना
सरकार ने मजदूर संगठनों की मांगों पर विचार करते हुए 5 मार्च को न्यूनतम वेतन वृद्धि बोर्ड की बैठक (Minimum Wage Increase Board Meeting) बुलाई है. हरियाणा में न्यूनतम वेतन की दरों का निर्धारण कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है, जिसे साल में दो बार संशोधित किया जाता है.
वर्तमान वेतन संरचना
प्रदेश में कर्मचारियों और मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन (Current Minimum Wages) इस प्रकार है: अकुशल कर्मचारियों को ₹11,001, कुशल कर्मचारियों को ₹12,736 से ₹13,372, और उच्च कुशल श्रेणी के कर्मचारियों को ₹14,041 प्रति माह दिया जा रहा है. इसके अलावा, अर्धकुशल कर्मचारियों को ₹11,551 से ₹12,129 तक मासिक वेतन देने का प्रावधान है.
संशोधन की आवश्यकता और भविष्य की दिशा
साल में दो बार न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का प्रावधान (Provision for Biannual Increase) हरियाणा में मौजूद है, जो महंगाई के अनुरूप वेतन में समायोजन सुनिश्चित करता है. इस नीति का मकसद कर्मचारियों को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना और उनके जीवन स्तर को उन्नत करना है. ये बढ़ोतरी कर्मचारियों की खरीद क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है.
इस प्रक्रिया के तहत, सरकार और संगठनों के बीच वार्ता (Negotiations Between Government and Unions) एक महत्वपूर्ण कदम है जो सामूहिक रूप से समाज के इस वर्ग के लिए बेहतर भविष्य की दिशा निर्धारित करती है. यह वार्ता न केवल वेतन वृद्धि के लिए है बल्कि एक अधिक समान और समर्थ समाज की नींव रखने के लिए भी है.
