Free Cycle Yojana: झारखंड सरकार ने छात्रों के हित में एक अहम फैसला लिया है. राज्य के करीब 5 लाख आठवीं कक्षा के छात्र-छात्राओं को साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी. जिससे उनके लिए स्कूल जाना अधिक आसान हो जाएगा. इस पहल का उद्देश्य छात्रों को शिक्षा तक पहुंचाने के रास्ते में आने वाली बाधाओं को कम करना है.
अप्रैल 2025 से शुरू होगा साइकिल वितरण
सरकार द्वारा घोषित इस योजना के तहत नए शैक्षणिक सत्र अप्रैल 2025 से साइकिल का वितरण शुरू होगा. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इस योजना की तैयारी शुरू कर दी है. फरवरी और मार्च 2025 में टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के बाद मई 2025 से साइकिल बांटने का काम आरंभ किया जाएगा.
साइकिल वितरण का वैकल्पिक प्लान
यदि टेंडर प्रक्रिया में किसी प्रकार की दिक्कत आती है, तो सरकार छात्रों के बैंक खातों में साइकिल खरीदने की राशि सीधे ट्रांसफर कर सकती है. इस वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्रों को समय पर साइकिल मिल सके.
तीन साल से रुका था साइकिल वितरण
झारखंड में पिछले तीन वर्षों से साइकिल वितरण नहीं हो सका था. इस दौरान सरकार ने साइकिल वितरण के लिए निर्धारित राशि को 15 लाख छात्र-छात्राओं के बीच वितरित किया. यह राशि 2024 में नौवीं, 10वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों को दी गई थी.
पुरानी टेंडर प्रक्रिया में आई थीं अड़चनें
साइकिल वितरण के लिए पहले कई बार टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई. लेकिन बार-बार एक ही कंपनी द्वारा टेंडर दिए जाने के कारण साइकिल की आपूर्ति नहीं हो सकी. सरकार ने इस बार सुनिश्चित किया है कि टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए.
शिक्षा के लिए एक सकारात्मक पहल
साइकिल वितरण योजना का उद्देश्य छात्रों के लिए स्कूल जाने को आसान बनाना है. राज्य के ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में कई छात्र लंबे सफर की वजह से स्कूल नहीं जा पाते. साइकिल मिलने से न केवल उनका सफर आसान होगा. बल्कि स्कूल में उपस्थिति भी बढ़ेगी.
सरकार की शिक्षा को प्राथमिकता
झारखंड सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयासरत है. इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के छात्रों को प्राथमिकता दी जा रही है. यह कदम शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है.
योजना से जुड़ी चुनौतियां
हालांकि, इस योजना को लागू करने में कुछ चुनौतियां भी हैं. टेंडर प्रक्रिया में देरी और वितरण में पारदर्शिता बनाए रखना बड़ी जिम्मेदारियां हैं. सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं और उम्मीद है कि इस बार योजना समय पर पूरी होगी.
अभिभावकों और छात्रों में उत्साह
इस योजना को लेकर अभिभावकों और छात्रों के बीच उत्साह है. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां छात्र पैदल या कठिन परिस्थितियों में स्कूल जाते हैं. यह योजना उनके लिए एक बड़ी राहत साबित होगी.
साइकिल से जुड़े लाभ
- शारीरिक फिटनेस: साइकिल चलाने से छात्रों का शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होगा.
- समय की बचत: साइकिल से स्कूल जाने का समय कम लगेगा.
- शिक्षा तक पहुंच: ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए स्कूल पहुंचना आसान होगा.
- महिला सशक्तिकरण: लड़कियों को स्कूल जाने में सुविधा होगी. जिससे उनकी शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.
सरकार की ओर से आगे की योजनाएं
सरकार का यह प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने का संकेत है. भविष्य में अन्य योजनाओं के माध्यम से भी राज्य के छात्रों को लाभान्वित किया जाएगा.