Labour Salary Hike: हरियाणा के विभिन्न कर्मचारी और मजदूर संगठनों ने सरकार पर न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी के लिए जोर देना शुरू किया है. इसके जवाब में सरकार ने पांच मार्च को न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी बोर्ड की बैठक बुलाई है.
न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की प्रक्रिया
राज्य में न्यूनतम वेतन की दरें कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय होती हैं, जिसमें साल में दो बार संशोधन की प्रक्रिया होती है. इससे श्रमिकों को महंगाई के अनुसार सही मजदूरी मिल सके.
वर्तमान वेतन संरचना
हरियाणा में विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों को अलग-अलग न्यूनतम वेतन दिया जाता है, जिसमें कुशल, अर्धकुशल और उच्च कुशल श्रमिक शामिल हैं. इस संरचना के तहत श्रमिकों को उनकी कुशलता के अनुसार वेतन प्रदान किया जाता है.
श्रमिक संगठनों की मांग और सरकारी निर्णय
भारतीय मजदूर संघ सहित अन्य श्रमिक संगठनों ने महंगाई के मद्देनजर न्यूनतम वेतन में संशोधन की मांग की है. उनकी मांग है कि न्यूनतम वेतन कम से कम 25 हजार रुपये प्रति माह होना चाहिए, ताकि मजदूरों का जीवन स्तर सुधर सके.
सीटू और अन्य संगठनों की भूमिका
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) और अन्य श्रमिक संगठन न्यूनतम वेतन में वृद्धि के लिए सक्रिय रूप से अभियान चला रहे हैं. वे सरकार से श्रमिकों की वास्तविक जरूरतों के अनुसार वेतन संरचना में संशोधन करने की अपील कर रहे हैं.
