Land New Rule: हरियाणा सरकार ने पट्टे पर खेती करने वाले किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अब तक ये किसान प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारणों से फसल क्षति पर किसी भी प्रकार का मुआवजा या सहायता नहीं कर पाते थे. नई नीति के अनुसार यह सुविधाएं अब पट्टेदार किसानों को भी मिल सकेंगी जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी.
कृषि भूमि पट्टा विधेयक की घोषणा
इस नई पहल को कृषि भूमि पट्टा विधेयक (Agricultural Land Lease Bill) के रूप में लागू किया जाएगा, जिसे आगामी हरियाणा विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा. इस विधेयक के माध्यम से छोटे और भूमिहीन किसानों को उनका हक मिल सकेगा और वे फसल ऋण, मुआवजा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे.
भूमि मालिकों और पट्टेदारों के हितों की रक्षा
इस विधेयक के पारित होने के बाद भूमि मालिकों और पट्टेदारों दोनों के हितों की रक्षा होगी. यह विवादों की संभावना को कम करेगा और खेती करने की परंपरागत प्रथा को कानूनी मान्यता प्रदान करेगा (Legal Protection and Reduced Disputes). इससे कृषि भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होगा और खेती में आवश्यक सुधार होगा.
