Employee Holiday: मध्यप्रदेश के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है. अगर आपके कुछ काम पंचायत कार्यालय में लंबित हैं तो उन्हें जल्द से जल्द निपटा लेना ही सही रहेगा. प्रदेश के करीब 23,000 पंचायत सचिव 26 मार्च से 1 अप्रैल तक सात दिनों के लिए छुट्टी पर जाने वाले हैं जिससे संबंधित सेवाएं बंद हो सकती हैं.
वेतन नहीं मिलने का मुद्दा
पंचायत सचिव संगठन के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने जानकारी दी है कि वे अपनी सात सूत्रीय मांगों (seven-point demands) को लेकर असंतुष्ट हैं. उन्होंने बताया कि यदि 25 मार्च तक इन मांगों पर कार्रवाई नहीं की जाती, तो सचिव 26 मार्च से सामूहिक अवकाश पर जाएंगे. यह निर्णय वेतन नहीं मिलने की समस्या के कारण लिया गया है, जिससे उनकी नाराजगी स्पष्ट होती है.
पंचायत सचिवों की मांगें
पंचायत सचिवों की प्रमुख मांगों में शामिल हैं: समय पर वेतन का भुगतान, समयमान वेतनमान का लाभ, सरकारी कर्मचारियों की तरह सुविधाएं (government-like facilities), और अनुकंपा नियुक्ति की समस्याओं का समाधान. ये मांगें उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और इन पर ध्यान नहीं दिए जाने से उनकी नाराजगी बढ़ी है.
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बंद हो सकती हैं पंचायत सेवाएं
अगर सचिवों की मांगें पूरी नहीं होतीं और वे सामूहिक अवकाश पर चले जाते हैं, तो प्रदेश के पंचायत कार्यालयों में सेवाएं काफी प्रभावित हो सकती हैं. इससे सामान्य नागरिकों के दैनिक जीवन पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि उनके द्वारा आवश्यक सेवाएं लंबित रह सकती हैं.