इस राज्य में सरकारी कर्मचारियों की हुई मौज, आठवां वेतन आयोग लागू कर सकती है सरकार EMPLOYEES SALARIES INCREASE

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EMPLOYEES SALARIES INCREASE: आठवें वेतन आयोग की घोषणा केंद्र सरकार ने जनवरी 2026 से इसे लागू करने की तैयारी कर ली है. इसके तहत उत्तर प्रदेश में भी इस आयोग को लागू किया जाएगा. इस फैसले का लाभ राज्य के लगभग 8 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनधारकों को मिलेगा. वेतन और पेंशन में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है. जिससे कर्मचारियों को बंपर राहत मिलेगी.

कर्मचारियों और पेंशनधारकों को होगा सीधा फायदा

आठवें वेतन आयोग के लागू होने से उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारक लाभान्वित होंगे. वेतन और पेंशन में 25-30% की बढ़ोतरी से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा. राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया है.

53% महंगाई भत्ते के साथ मिल रही है सैलरी

वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत 53% महंगाई भत्ते के साथ सैलरी और पेंशन मिल रही है. जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग लागू होने के बाद वेतन और पेंशन में और इजाफा होगा. इसके साथ ही जनवरी 2025 में महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होने की संभावना है.

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विधानसभा चुनावों के मद्देनजर त्वरित लागू करने की संभावना

उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के हर बड़े फैसले को समय पर लागू किया है. सूत्रों का कहना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार कर्मचारियों की नाराजगी नहीं मोल लेना चाहती. इसलिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य में भी आठवें वेतन आयोग को शीघ्र लागू किया जाएगा.

राज्य कर्मचारी संगठनों ने की सरकार से अपील

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सरकार से अपील की है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य में भी जल्द से जल्द आठवें वेतन आयोग को लागू किया जाए. परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी और अन्य पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए उम्मीद जताई कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में शीघ्र कदम उठाएगी.

2014 में हुआ था सातवें वेतन आयोग का गठन

सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था और यह 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है. इस बीच आठवें वेतन आयोग की मांग कई कर्मचारी संगठनों और नेताओं द्वारा उठाई जाती रही है. राष्ट्रीय स्तर पर कर्मचारी नेता शिवगोपाल मिश्रा ने भी इस मांग को जोरदार तरीके से उठाया.

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आंदोलन की योजना ने दिया दबाव

आठवें वेतन आयोग की घोषणा को लेकर कर्मचारी संगठनों ने लगातार दबाव बनाया. शिवगोपाल मिश्रा ने इस संबंध में आंदोलन की चेतावनी दी थी और इसके लिए एक नोटिस भी जारी किया था. इसका असर यह हुआ कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2026 से आयोग लागू करने की घोषणा कर दी.

राज्य सरकार की तैयारी

उत्तर प्रदेश में कार्मिक और वित्त विभाग पहले से ही आठवें वेतन आयोग के आंकड़ों का आकलन कर रहा है. राज्य सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि आयोग लागू होने से कर्मचारियों को शीघ्र लाभ मिल सके.

कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत का दौर

आठवें वेतन आयोग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ी वृद्धि होगी. इसका सीधा असर उनकी क्रय शक्ति पर पड़ेगा और वे अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकेंगे.

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