Credit Card Loan: भारतीय ग्रामीण इलाकों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने ग्रामीण क्रेडिट स्कोर विकसित करने का निर्णय लिया है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण उद्यमियों को सरकारी बैंकों से आसानी से कर्ज प्राप्त करने में मदद करना है.
ग्रामीण क्रेडिट स्कोर
वित्त वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्ताव में, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर विकसित करने की घोषणा की गई है. वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS) ने बैंकों को इस स्कोर को मापने के लिए एक विस्तृत फ्रेमवर्क तैयार करने का निर्देश दिया है, जो अप्रैल तक विकसित किया जाएगा. यह फ्रेमवर्क डिजिटल आधार पर होगा और स्वामित्व स्कीम की मदद से ग्रामीण प्रॉपर्टी की जानकारी को डिजिटलीकृत करेगा.
क्रेडिट कार्ड की सुविधा
इस नए फ्रेमवर्क के अंतर्गत, ग्रामीण उद्यमियों को पांच लाख रुपये तक के क्रेडिट कार्ड जारी किए जा सकेंगे. यह क्रेडिट कार्ड उन्हें उनके उद्यमों के विकास के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान करेगा.
महिलाओं और युवाओं को मिलेगी विशेष सुविधा
इस फ्रेमवर्क के जरिए ग्रामीण महिलाओं और युवाओं, खासकर सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) से जुड़े लोगों को भी विशेष लाभ मिलेगा. इन समूहों के लेनदेन को केंद्रीय क्रेडिट प्रणाली से जोड़ा जाएगा, जिससे उनके क्रेडिट स्कोर बनाने में मदद मिलेगी और उद्यमिता के लिए आसानी से वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकेगी.
लोन लेने में आसानी
ग्रामीण क्रेडिट स्कोर के विकास से ग्रामीणों के लिए कर्ज प्राप्त करना सरल हो जाएगा. यह फ्रेमवर्क उनके कर्ज लेने और चुकाने की क्षमता को आसानी से परखने में सहायक होगा, जिससे उन्हें अपने उद्यमों के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता मिल सकेगी.