UP Govt Action: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अवैध रूप से घोषित वक्फ संपत्तियों को जब्त करने के लिए कठोर कदम उठाया है। इस संदर्भ में, राज्य के सभी जिलाधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर इन संपत्तियों को चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं।
अवैध वक्फ संपत्तियों का मुद्दा
राजस्व विभाग के अनुसार, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में केवल 2963 वक्फ संपत्तियां ही वैध रूप से दर्ज हैं। हालांकि, अधिकतर संपत्तियों को बिना किसी वैध आधार के वक्फ घोषित किया गया है, जिसमें खलिहान, तालाब, पोखर जैसी सार्वजनिक जमीनें शामिल हैं। इसके कारण न केवल राजस्व की हानि हो रही है, बल्कि सरकारी और ग्राम समाज की भूमि पर भी अवैध कब्जे बढ़ रहे हैं।
सरकारी दिशा-निर्देश और अभियान
योगी सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए जिलाधिकारियों को एक व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान का उद्देश्य अवैध रूप से घोषित वक्फ संपत्तियों को चिह्नित करना और उन्हें सरकारी रिकॉर्ड में सही तरीके से दर्ज करना है। इस प्रक्रिया में सभी संबंधित विभागों का सहयोग आवश्यक है।
न्यायिक प्रक्रिया और उपाय
पीलीभीत में तालाब की जमीन को वक्फ की घोषित करने के मामले को उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई के बाद यह कदम और भी महत्वपूर्ण हो गया है। सरकार ने इसे अन्य जिलों में भी व्यापक पैमाने पर लागू करने की योजना बनाई है। राजस्व विभाग ने पूरे प्रदेश में यह सर्वे करा रहा है कि कितनी ऐसी संपत्तियों को अवैध तरीके से वक्फ बता दिया गया है।
भविष्य की दिशा
इस पहल की सफलता न केवल राजस्व संरक्षण में मदद करेगी, बल्कि यह सरकारी और ग्राम समाज की भूमि को अनाधिकृत कब्जे से मुक्त करने में भी सहायक होगी। यह उपाय उत्तर प्रदेश में संपत्ति प्रबंधन के नए युग की शुरुआत कर सकता है, जिसमें वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सही और वैधानिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।
