Ration Card News: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई थी ताकि निम्न आय वर्ग के लोगों को मुफ्त राशन दिया जा सके. यह योजना उन परिवारों के लिए डिज़ाइन की गई थी जो आयकर नहीं देते हैं. योजना को हाल ही में जनवरी 2024 से पांच वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है.
डेटा शेयर की प्रक्रिया
खाद्य मंत्रालय और इनकम टैक्स विभाग के बीच डेटा साझा करने की व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य उन लोगों की पहचान करना है जो इस योजना का दुरुपयोग कर रहे हैं. इसके लिए आधार और PAN नंबर (Aadhaar and PAN numbers) के माध्यम से व्यक्तियों की आयकर जानकारी को खाद्य मंत्रालय के साथ साझा किया जाएगा.
योजना का विस्तार और बजट
सरकार ने PMGKAY के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2.03 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले वर्ष के 1.97 लाख करोड़ रुपये से अधिक है. यह विस्तार इस बात का प्रमाण है कि सरकार इस योजना को जारी रखने के प्रति कितनी प्रतिबद्ध है.
सुरक्षा और गोपनीयता की गारंटी
डेटा शेयर करने की प्रक्रिया में गोपनीयता और डेटा सुरक्षा की गारंटी दी गई है. इसके लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें डेटा के सुरक्षित प्रबंधन और उसके निपटान की व्यवस्था शामिल है.
