Property Rule: बिहार में जमीन से जुड़े मामलों में बड़ा बदलाव किया गया है. अब किसी की जमीन पर गैरकानूनी कब्जा करने वालों पर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने गृह विभाग को निर्देश देते हुए यह स्पष्ट किया है कि जमीन कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.
गैरकानूनी कब्जे पर भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई
दीपक कुमार ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति किसी की जमीन या संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 329 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. पुलिस को निर्देश दिया गया है कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करते हुए पीड़ित पक्ष को राहत दी जाए.
पुलिस को दिए गए सख्त निर्देश
अपर मुख्य सचिव ने पुलिस अधीक्षकों और जिलाधिकारियों से कहा है कि जमीन विवाद के मामलों को प्राथमिकता दी जाए. अक्सर देखा गया है कि पुलिस ऐसे मामलों में गंभीरता नहीं दिखाती, जिससे पीड़ित पक्ष को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है. अब ऐसे मामलों में पुलिस को स्वतः कार्रवाई करनी होगी.
दबंगों और भू-माफियाओं पर होगी सख्ती
दीपक कुमार ने अपने बयान में यह भी कहा कि दबंग और भू-माफिया अक्सर कमजोर और गरीब लोगों की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं. ऐसे मामलों में पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए पुलिस को पूरी जिम्मेदारी निभानी होगी. उन्होंने पुलिस से कहा कि भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएं.
हथियार के बल पर कब्जा करने वालों को तुरंत गिरफ्तारी
जिन मामलों में जमीन पर कब्जा करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है. इसके अलावा उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 126 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. ऐसे मामलों में दोषियों को जमानत न देने और तीन साल तक बांड भरने का प्रावधान भी लागू किया गया है.
जिला स्तर पर साप्ताहिक बैठकें होंगी प्रभावी
जमीन विवाद से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए जिला स्तर पर साप्ताहिक बैठकें आयोजित की जाती हैं. हालांकि, अब तक इन बैठकों से ठोस परिणाम नहीं निकले हैं. दीपक कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन बैठकों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए और हर मामले का जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए.
जमीन विवाद में पीड़ितों को मिलेगी सुरक्षा
अपर मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि जमीन विवाद के मामलों में अक्सर पीड़ित पक्ष को धमकाया जाता है. ऐसे मामलों में पुलिस को पीड़ित की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी. इसके लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी, ताकि पीड़ित को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो.
बीएनएस की धारा 329 और भारतीय दंड संहिता का सख्त पालन
दीपक कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जमीन विवाद के मामलों में बीएनएस की धारा 329 और भारतीय दंड संहिता की धारा 126 के तहत कार्रवाई की जाए. इन धाराओं का सख्ती से पालन किया जाएगा ताकि पीड़ित को न्याय मिले और दोषियों को सजा.
जमीन विवाद में राहत के लिए सरकार का बड़ा कदम
बिहार सरकार का यह कदम राज्य के उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है, जो जमीन कब्जा करने वालों से परेशान हैं. कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों को इससे सबसे अधिक लाभ मिलेगा. इसके अलावा, भू-माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए यह पहल एक बड़ा कदम साबित होगी.
जमीन कब्जा करने वालों पर नकेल कसने की जरूरत
जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करना आज की जरूरत है. यह न केवल पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने में मदद करेगा, बल्कि जमीन विवाद के मामलों को कम करने में भी योगदान देगा. इससे राज्य में कानून-व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को न्याय मिलने में आसानी होगी.
